काठमाडौँ– नेपालले आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने घोषणाका साथ आठ महिना अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै तामझाम सहित पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । तर कार्यालय उद्घाटन भएर काम शुरु भएको सात महिना बितिसक्दा पनि कानूनी र प्राविधिक तयारी अगाडि बढेको छैन् ।
सो पानी जहाज कार्यालयका मुख्य जिम्मेवारी थिए— पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति र कानूनको निर्माण गर्ने, पुराना नितिहरूलाई अपडेट गर्ने, सञ्चालन गर्न सकिने ठाउँहरूको पहिचान गर्ने र अन्य भौतिक र प्राविधिक तयारी गर्ने ।
नेपालको आफ्नै पानी जहाज सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने एकिकृत पानी जहाज ऐन २०७६ को मस्यौदा तयार पार्नका लागि कार्यालयले एक निजी कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई गत भदौमा नै ४५ दिनको समय दिएर जिम्मा दिएको थियो तर सो कम्पनीले अहिलेसम्म मस्यौदा बुझाएको छैन ।
मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा मल्ल कानूनी परामर्शदाताले पाएको पानी जहाज कार्यलयका शाखा अधिकृत बल्लब बिष्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद एन अन्र्तगत नै उहाँहरू छनोट हुनु भएको थियो,’ उनले भने । तर विभिन्न कारण देखाएर सो कम्पनीमा समयमा आफ्नो काम सकेको छैन् ।
कम्पनीले सो मस्यौदा बुझाएपछि पानी जहाज कार्यालयमा गठन भएको निर्देशन समितिले अध्ययन गरेर अन्तिम रुप दिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउनु योजना सो कार्यालयको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीपरिषदले पारित गरेपछि संसदमा सो कानुनको मस्यौदा दर्ता हुन्छ ।
‘कन्सल्टेन्सीले कार्यलयलाई मस्यौदा बुझाएपछि मात्रै यि सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । यस दृष्टिले हेर्दा निकै समय लाग्ने देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो योजना सक्दो छिटो काम शुरु गर्ने हो ।’ एक महिना भित्र मस्यौदाको अन्तिम प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाउने तयारीमा कार्यालय रहेको उनी बताउँछन् । सम्भावित जल मार्गको लागि पनि टोली गठनको तयारी भइरहको उनले बताए । उनका अनुसार विशेषज्ञहरूको टोली आर्को साता गठन गरिने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुनैपनि किसिमको काम हुन नसकेको भएतापनि २०७६/०७७ को सुरुवात देखि नै कार्य सञ्चालन गरिने योजनामा पानी जहाज कार्यलय थियो । साथै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लागि पानी जहाज कार्यालयको लागि ९ करोड बजेट विनियोजन पनि गरेको छ । यस्तै ललितपुरको एकान्तकुनास्थित पानी जहाज कार्यालयको उद्घघाटन् गरेकै ओलीले केही समयमा भित्रै नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा बाहक पानी जहाजले सामान ओसार्ने बताएका थिए ।
नेपालमा रेल भन्दा पहिले पानी जहाज चल्ने बताउँदै समयभित्र दिनभित्र काठमाडौँबाट कोशी नदीसम्म सामान लगेर त्यहाँबाट पानी जहाजमार्फत ओसार्न सकिने उनको भनाई थियो ।
नेपालीले सिधै पानी जहाज चलाउनको लागि भारतको अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरणले गंगा नदीको हल्दीपुरसम्म पानीजहाज चलाउन पूर्वाधार बनाउन थालेको बताइएको छ । नेपाल सरकारले पनि नारायणी नदीमा केन्द्रित भएर योजना बनाइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी रहदै आएको छ ।
भारतको गंगा नदीबाट नारायणी नदी हुँदै नेपालसम्म आइपुग्ने गरी पानीजहाज चलाउने प्रधानमन्त्री यसअघि नै बताउँदै आएका छन् । तर मस्यौदानै तयार नहुँदा पानी जहाज कार्यलयको स्थापना बाहेका कुनै पनि कार्य अघि बढेको छैन ।
नेपालको आफ्नै पानी जहाज संञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक विशेष प्राथमिकता हो । आफूले सार्वजनिक रुपमा गरेको घोषणाको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि ओली व्यक्तिगत रुपमा जसरी पनि यो परियोजना अगाडी बढाउन दृढ छन् । तर यसको आवश्यकता र सम्भाव्यताको बारेमा भने विभिन्न कोणबाट वहश भईरहेको छ ।
