काठमाडौँ– देशका विभिन्न भागमा गरिमा धानमा बाला नलागेको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि पिडित किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने तयारी थालेको छ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपँक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रघुराम विष्टले मन्त्रालयले सो सम्वन्धमा तयारी अगाडि बढाएको घोषणा गरेका हुन्।
देशभरको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक समिति नै बनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कृषकले गरेको लगानीको अवस्थालाई अध्ययन गरेर क्षतिपूर्ति रकम तय गरिने छ।
भारतबाट ल्याएको सो धानले ९० देखि ९५ दिनभित्र ५० प्रतिशत फूल देखिनुपर्ने हो तर देशका विभिन्न भागमा बाला नलागेका खबरहरू आईरहेका छन् । विशेषत कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, तनहुँ, नवलपरासी र चितवन जिल्लामा सो धान लगाइएको छ ।
