राजापुर– सरकारले लगाएको तेहेरो करको विरोधमा बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा हजारौँ उपभोक्ता जम्मा भएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको आह्वानमा बर्दिया जिल्लाका उपभोक्ता विरोधस्वरुप सडकमा उत्रिएका हुन्।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै गरी वन पैदावार बिक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ९० प्रतिशतसम्म कर लिन सक्ने विधयेक सरकारले प्रस्तावका रुपमा अगाडि बढाएपछि महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ।
यसअघि पनि सङ्घीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्मविपरीत सरकारले लगाउन लागेको तेहेरो कर फिर्ताको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने, र्याली र विरोधसभा गर्ने गरिएको थियो। र्यालीसहित विरोधसभाको आयोजना गरिएको कर्याक्रममा वक्ताहरुले अझै पनि सरकारले बेवास्ता गरेमा कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन्।
नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश र सेवा शुल्क सञ्चित कोषमा २७ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ र उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत कर गरी ९० प्रतिशत कर लगाउने नीतिप्रति महासङ्घको आपत्ति रहेको छ।
बर्दिया जिल्लामा कूल ३०७ सामुदायिक वनअन्तर्गत २० हजार ३०६ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भइरहेको र जसमा ५४ हजार ८८१ घरधुरीका रहेका छन्। स्थानीयस्तरका विकासका पूर्वाधार निर्माण र सशक्तीकरणमा सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ।
