काठमाडाैँ – प्रदेश नम्बर ५ सरकारले जिल्लाको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरेको आधा रकम पनि आव २०७५/०७६ मा खर्च हुन सकेन। प्रदेश पाँचका जिल्ला स्थित डिभिजन वन कार्यालयहरूका अनुसार उनीहरूसँग पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएका कारण समयमै गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिएपछि रकम खर्च हुन नसकेको हो।
“वन कार्यालय, वन पढेका प्राविधिक कर्मचारीहरू मात्र रहेको कार्यालय हो,” डिभिजन वन कार्यालय दाङ्गका प्रमुख दिपक ज्ञवाली भन्छन् “वनको काम गरिरहेका वन कर्मचारीका लागि मन्दिर, पार्टी पौवा निर्माणको काम नयाँ हो, आवश्यक जनशक्ति नहुँदा तोकिएका कामहरू सम्पन्न हुन सकेनन् ।”
दाङ्गमा यस वर्ष निर्माण गर्ने भनिएको दङ्गिसरण थारु संस्कृती संग्रालयको काम नै शुरु हुन सकेन भने, धारापानी मन्दिरको पूर्वाधार तथा ग्रिनपार्क र वोटानिकल गार्डेनको काम पनि आधा मात्र सम्पन्न हुन सक्यो । डिभिजनल प्रमुख ज्ञवाली पूर्वाधार निर्माणको काम वन कर्मचारीका लागि फरक प्रकृतिको काम भएको बताउँछन् । “यो इन्जिनियरले गर्ने काम हो, हामीसँग त्यो जनशक्ति छैन, जसले गर्दा प्रक्रिया शुरु गर्न नै ढिलाइ भयो,” ज्ञवाली भन्छन्। ज्ञवालीका अनुसार पर्यटन तर्फको ७ करोडमध्ये आधा रकम पनि खर्च हुन सकेन।
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख मोहन पौडेलको अनुभव पनि ज्ञवालीको भन्दा फरक छैन। आफूहरूसँग पर्यटनको काम गर्ने इन्जिनियर लगायत आवश्यक जनशक्ति नहुँदा काम प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । उनका भनाईमा गाउँ तथा नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई अनुरोध गरेर काम गरिएको थियो ।
त्यसैगरी रुपन्देहीको दानापुर ताल सौन्दर्यकरणका लागि गर्ने भनिएको काम पनि हुन सकेन। तालको गुरुयोजना र डिपिआर बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको र पूर्वाधार निर्माणको काम हुन नसकेको डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख इन्द्रबहादुर प्रसाईले बताए।
उनका भनाईमा उभोक्ता समिति मार्फत हुने कामहरू सम्पन्न भएका छन्। तर, ठूला विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर गर्नुपर्ने काम सम्पन्न हुन सकेनन्। उनका अनुसार ८ करोडमध्ये ४ करोडभन्दा बढी खर्च भएन। त्यसैगरी कपिलवस्तुमा निर्माण गर्ने भनिएको बहुउद्देश्यीय भवन, भ्यू टावर निर्माणका काम पनि पूरा भएनन्। डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख इश्वरी पौडेल स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिसंग पटक–पटक अनुरोध गरेर इन्जिनियर ल्याइ काम गरेको बताउँछन्।
प्रदेशमा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एउटै छ। नयाँ संरचना अनुसार अहिले जिल्ला स्थित डिभिजनल वन कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन्। जिल्ला तहमा पर्यटनको आफ्नो संरचना नभएकाले पर्यटनको सम्पूर्ण बजेट जिल्ला स्थित डिभिजन वन कार्यालयमा जान्छ। वन कार्यालयहरुलाई वनसँगै पर्यटनको कार्यबोझ समेत थपिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दाङ्गका प्रमुख दिपक ज्ञवाली यदी पर्यटनसँग सम्बन्धित कामहरू वन कार्यालय मार्फत गर्ने हो भने प्राविधिक कर्मचारी सहितको एउटा छुट्टै यूनिट राख्नुपर्ने बताउँछन्।
डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश मातहत रहेको र मन्त्रालयगत हिसाबले पर्यटनको काम डिभिजन वन कार्यालयबाट गर्नु स्वभाविक देखिएपनि त्यसले वन क्षेत्रको नियमित काम नै प्रभावित हुने खतरा रहेको वन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
