सम्पादकीय
काठमाडौँ– हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा बढी दुर्घटना हुने गर्दछ। त्यसको न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले गम्भीर पहल गरेको देखिँदैन।
पहिले त शहरी क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटना र ग्रामीण भेगमा हुने दुर्घटनालाई फरक ढङ्गले हेर्न र त्यही अनुसारको कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ। शहरी क्षेत्रमा विशेष गरी तीव्र गति, मापसेका कारण दुर्घटना हुने गर्दछ। प्रहरीले पनि त्यही खालको तयारी गरेको देखिन्छ।
तर, ग्रामीण भेगको अवस्था भने केही भिन्न छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या त ग्रामीण भेगमा पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था छैन र दशैँको आवश्यकतलाई महसुस गरेर थप्ने काम पनि गरिँदैन।
त्यसैले ग्रामीण भेगका सवारी साधनमा यात्रुको चाप हुने गर्दछ। यात्रु मात्र होइन, दशैँका लागि आवश्यक सामना लानुपर्ने वाध्यताका कारण बसको लोड नै धेरै हुने गर्दछ। कतिपय बसमा धान्नै नसक्ने खालको लोड हुन्छ । प्रहरीले त्यसलाई अनुगमन गरेको पाइँदैन।
प्रहरी अनुगमनले केही सहज बनाउन सकिन्छ। यात्रु आफैँ जसरी पनि घर जानुपर्ने वाध्यताका कारण प्रहरीको सल्लाहलाई मान्दैनन्। दुर्घटनाको जोखिमलाई कम गर्न प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रामीण भेगमा ट्राफिक प्रहरी र अन्य प्रहरीको उपस्थिति एकदमै कम रहेको छ।
लोड मात्र होइन, ग्रामीण भेगमा बिग्रेको बाटोमा जुन होसियारीका साथ बस चलाउनुपर्ने हो त्यो अपनाएको देखिँदैन। पैसा बढी कमाउने सुरमा चालकले नै लापरवाही गर्ने गरेका छन्। गाडी कसरी चलाइरहेका छन् ? भनी अनुगमन गर्ने निकाय देखिँदैन। न प्रहरी, न त अन्य सरकारी निकाय नै। स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा चल्ने गाडीको अनुगमन गर्ने कार्य उनीहरूको हुनुपर्ने हो तर त्यसमा कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन। दुर्घटनाको अर्को कारण शहरी भेगमा लामो समय चलाएर थोत्रिएका बसलाई ग्रामीण भेगमा पठाइनु पनि हो।
अर्को सकारात्मक पक्ष नै मान्नुपर्छ पछिल्लो दशकमा ग्रामीण भेगमा लगभग घरघर नै जोडिने गरी डोजरले बाटो खनेको छ। तर, ती बाटाहरूको हालत एकदमै खराब छ। यसपटक मनसुन लम्बिएका कारण बाटो अझै राम्रोसँग सुकेको छैन। त्यसैले यसपटक विगतका वर्षको तुलनामा दुर्घटनाको जोखिम बढी छ। सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्नेतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। बसका लागि संवेदनशील ठाउँहरूको पहिचान नै भएको छैन।
कतिपय ठाउँमा त पानी परिरहेका कारण जुनसुकै बेला पहिरो जानसक्छ। त्यसैले यी कारणबाट हुने दुर्घटनालाई कम गर्न प्रहरी र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले आवश्यक परेमा बसको अनुगमन र बाटो बिग्रिएका ठाउँको पहिचानका लागि कर्मचारी नै खटाउन आवश्यक छ।
