काठमाडौँ – सरकारले ल्याएको भूमि ऐनको आठौँ संशोधनले सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने खतरा बढेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।
४ भदौ २०७६ मा प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको थियो। विधेयकमा भएका प्रावधानले नेपालको वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रभु बुढाथोकी बताउँछन्।
सरकाले ल्याएको भूमि ऐनले जग्गा अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाई छ। “अहिलेसम्म जग्गा बाँडेर सुकम्बासी समस्या समाधान भएको छैन, विधेयकमा भएको व्यवस्थाले कानूनी मान्यता पाए समाजका ठूलाबडा र हुनेखानेले विगतमा कब्जा गरेको जग्गाले वैधानिकता पाउँछ,” बुढाथोकीले भने ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भूमि ऐन–२०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको आठौँ संशोधन विधेयकमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गा, सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको दफा १८, ५२ (ख) मा भूमिहीन, सुकुुम्बासीहरूको अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्थामा, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तिमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ।
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक कम्तिमा दश वर्ष बिक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। यही व्यवस्थाका कारण नै सरकारले जग्गा अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिन थालेको बुझाई नागरिक अगुवाहरूमा देखिन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठक दश वर्षदेखि बसिरहेकाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानले वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको बताउँछिन्।
“वन कब्जा गरेर बसेकालाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्दछ, साँच्चै भूमिहीन हो वा होइन, त्यसको पहिचानबिना नै हचुवाका भरमा जग्गा दिने प्रावधान ठीक होइन, यदि भूमिहीन हो भने त्यस्ताको हकमा वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउनु पर्दछ,” पाठक भन्छिन् “सामुदायिक वनको हकमा यो लागू हुनुहुँदैन । हामीले हाम्रो असहमतिको विषय राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा पनि राखेका छौँ।”
२०५१ सालमा एमालेको ९ महिने शासनकालमा सुकम्बासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेका ऋषिराज लुम्साली त जग्गा बाँडेर कहिल्यै पनि सुकम्बासी समस्याको समाधान नहुने बताउँछन् । तर, सत्तारूढ दलका नेताहरू भने विधेयकले वर्षौँदेखि रहँदै आएको सुकम्बासी समस्या समाधान हुने दाबी गर्दछन् । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल नेकपाका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रहेका सांसद खिमलाल भट्टराई सुकम्बासी र भूमिहीनहरूको समस्या उनीहरूलाई लालपूर्जा प्रदान गरेर मात्र समाधान हुने बताउँछन्।
‘विधेयक पास गर्नुको अर्थ, जंगल र खोला किनारका सार्वजनिक जग्गालाई आज कब्जा गर्ने भनेको होइन। जहाँ घर बनेको छ, उसलाई पूर्जा दिने विषय हो,’ भट्टराई भन्छन्, “भूमिहीनको समस्या राखेर देशमा समाजवाद आउँदैन।” भट्टराईको तर्कसँग संरक्षणकर्मीसमेत रहेका प्रभु बुढाथोकी सहमत छैनन्। उनका विचारमा सुकम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गरेर उनीहरूलाई विशेष निर्णयका आधारमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर, १० वर्षदेखि बसेकाहरूलाई जग्गा प्रदान गर्ने निर्णयले जंगल र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको क्रमलाई झन् बढवा दिन्छ।
