काठमाडौँ– लामो अवरुद्ध पछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पहुँच मार्ग निर्माणको काम शुरु भएतापनि स्थानीयले जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मूल्यमा आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले मुआब्जाको लागि नयाँ मूल्य निर्धारण गरिनु पर्ने माग गरेका हुन्।
विवादका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुने आशंका गरिएको छ। आयोजनाको दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत याङग्री र लार्केसम्म पुग्न करिब २५ किमि सडक (पहुँच मार्ग) निर्माण गर्नुपर्ने छ। सरकारले आयोजनाले पहुँच मार्गमा पर्ने करिब ३ सय ५६ रोपनी जमिनको मुआब्जा दिनुपर्ने छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जग्गा मुआब्जाको विवाद सिर्जना भएतापनि काम निरन्तर भइरहेको बताए।
‘तोकिएको मूल्य भन्दा बढी माग गरिएकाले विवाद शुरु भएको हो तर केही दिनमै यसको समाधान हुन्छ,’ उनले भने।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले रोपनीको पाँच लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । तर स्थानीयले भने जग्गाको कम्तीमा प्रतिरोपनी ७ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिन माग गरेका छन्।
करिब १० किमिमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।
मेलम्चीदेखि लार्केबीच निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङको लम्बाइ ११ किमि छ । दोस्रो चरणमा याङग्री नदिसम्म ९ किलोमिटरको सुरुङ खनेर १७ करोड लिटर र त्यसमाथि थप २ किलोमिटरको सुरुङ खनेर लार्के नदिबाट अर्को १७ करोड लिटर पानी मेलम्ची खोलामा मिसाएर दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानीमा ल्याइने छ । दोस्रो चरणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०१८ बाट सुरुङमार्ग निर्माण शुरु गरेर तीन वर्ष अर्थात सन् २०२१ सम्ममा ५१ करोड लिटर पानी राजधानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
मेलम्चीकै गतिमा काम भए ढिलोमा सन् २०२२/०२३ सम्ममा याङग्री र लार्के खोलाबाट पानी राजधानी आइपुग्ने आयोजनाले यसअघि नै बताएको थियो। याङग्री र लार्केको पानी ल्याउन एसियाली विकास बैंक(एडीबी)को लगानी रहेको छ।
