काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बिहिबार बैठकले भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममा अर्यालद्वारा प्रस्तुत गर भूमिसम्बन्धी ९आठौँ संशोधन० विधेयक २०७५ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सरकारले आवश्यक ठानेमा हदबन्दीका सम्बन्धमा तोकिएको शर्तको अधिनमा रहेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्।
मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘चक्लाबन्दी गर्ने विषय भू उपयोगसँग जोडिएको छ, यस क्षेत्रका ज्वलन्त समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो, एकीकृत कानून बनाउन तयारी भइरहेकै छन्। सुकुम्बासी सम्स्या र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी विषय सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’
सांसदहरुले उक्त विधेयकले भूमि र मोहीको समस्या समाधान गर्नाको साटो पूँजीपतिको मात्र संरक्षण गर्ने देखिएकाले यसमा व्यापक परिमार्जनको खाँचो औँल्याएका थिए।
