काठमाडौँ । नदी पृथ्वीको रक्तनली हो । मानव सभ्यताको विकास पनि नदी किनारबाट नै भएको हो । नदी जैविक विविधतामा निकै धनी मानिन्छ । नदी धेरैका लागि जीवनयापनको माध्यम पनि हो । नदी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्ट्रिकोणले मात्र महत्वपूर्ण होइन्,यसको राजनीतिक र आर्थिक पाटो पनि रहेको छ ।
त्यसैले त कतिपय मुलुकले नदीलाई ‘लिभिङ इन्टिटी’ को कानुनी हैसियतसमेत प्रदान गरेका छन् । तर, नदी कति महत्वपूर्ण छ ? भन्ने विषयलाई हामीले आत्मसाथ गरेका छैनौँ । हाम्रा लागि नदीको मूल्य भनेको फोहोर फाल्नु र ढल मिसाउनु मात्र हो । त्यसैले नदीमा हामी ध्वंशात्मक ढङ्गले माछा मार्ने, पूर्वाधार बनाउने र अन्य गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ ।
जसले गर्दा नदीको जैविक विविधतामा असर परेको छ । त्यहाँ भएका जलचरहरू मरिरहेका छन् अनि पानीको गुणस्तरमा पनि ह्रास आएको छ । सहरी भेगका धेरै नदीहरू त अब नदीको स्वरूपमा छैनन्, ती ढलमा परिणत भइसकेका छन् । अन्य केही नदी छन्, जुन तुलनात्मक रूपमा पवित्र र सफा छन् ।
हामीले नदीको संरक्षणमा तत्काल कदम नचाल्ने हो भने अब जोगिने अवस्थामा छैनन् । ती पनि पूर्णरूपमा प्रदूषित हुनेछन्, जलचरहरू मर्नेछन्, माछाको अस्तित्व मेटिने छ । नदी किनारमा बसेर नदीमा नै आश्रित रहेकाहरू सङ्कटमा पर्नेछन् । यतिबेला देशभर माछा मार्ने, ढुङ्गा र बालुवा निकाल्ने, नदीक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । बास्तवमा प्रदूषण हुनबाट बाँकी नदीको संख्या कम हुँदै गएको छ, त्यसैले पनि संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यति मात्र होइन्, नदीहरुको प्रयोग जलस्रोत, सिंचाईका लागि कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ प्रयोग गर्ने, कति पानी छोड्ने लगायतका विषयहरुलाई नियमन गर्नका लागि पनि कानुनको आवश्यकता रहेको छ । यति मात्र होइन्, नदी किनारमा कस्तो बाटो वनाउने, नदी किनारमा पर्यटनका लागि कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायतका विषयहरुलाई नियमन गर्नका लागि नयाँ कानुनको आवश्यकता रहेको छ । यो राजनीतिक नेतृत्वको अर्थ सङ्कलनको एक महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले उनीहरू चुपचाप छन् । कतिपयलाई चाहिँ विकास भनेको नै पूर्वाधार मात्रै हो । नदी र वातावरण जोगाउनुपर्छ भन्ने आधारभूत ज्ञासमेत छैन ।
देश संघीयतामा गइसकेको छ । त्यसैले नदी संरक्षणका लागि तीनै तहबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । तर नदी संरक्षणका लागि छुटै र विशेष कानुन बनाउने तर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन । अन्य कानुनले नदीका केही पक्षहरू समेटेका छन् तर तिनले नदीको समग्र पक्षलाई समेटेका छैनन् । अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरूले नदीलाई नै केन्द्रित गरेर कानुनसमेत निर्माण गरेका छन् । कतिपय नदीलाई सम्पदाको हिसाबले, कतिपयलाई धार्मिक र सांस्कृति हिसाबले संरक्षण गरिएको छ ।
हामीले ती देशबाट पाठ सिकेर कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ । हालै नेपाल नदी संरक्षण संस्थाले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडी र पानी परियोजनाको सहयोगमा कर्णाली नदीलाई केन्द्रित गरेर सो नदीको विविध आयामहरूबारे विस्तृत अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययनले नदी संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने औँल्याएको छ । साथै, नदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारहरूका बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन गरेको छ । नेपालमा नै पहिलोपटक नदीको बारेमा विस्तृत अध्ययन भएको छ जुन नीति निर्माणका लागि निकै सहयोगी बन्नसक्छ ।
सरकारले कानुन निर्माणको कार्यमा अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । यसका लागि सबैभन्दा पहिला संघीय सरकारले पहल गरी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग पनि पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्छ । तिनै तहको समन्वयमा नदी संरक्षणको कानुन बनाइएमा मात्र देशभरका नदीहरूको संरक्षण हुनेछ । संरक्षण र विकासलाई संँगसँगै लैजाने नीति निर्माण गर्नुको विकल्प दैखिँदैन । हामी वातावरणका अन्य विषयहरू रुख रोप्ने, सरसफाइ गर्ने लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिइरहेका छौँ तर त्यतिकै महत्वपूर्ण नदीको बारेमा भने करिब मौन नै छौँ । त्यसैले विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझेर कानुन बनाउन अब ढिलो गर्नुहुन्न ।
