कैलाली–जलवायु परिवर्तन, बढ्दो मानवीय गतिविधि र अतिक्रमणका कारण नदी तथा जलाधार क्षेत्र जोखिममा परेको भन्दै यसको दीगो संरक्षणका लागि नीतिगत र व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन्।
अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडी अन्तर्गतको जलीय प्राकृतिक स्रोत सुधार कार्यक्रम (पानी) परियोजनाको सहयोगमा नेपाल नदी संरक्षण संस्थाले आइतबार धनगढीमा गरेको ‘कर्णाली नदी व्यवस्थापन’ सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानून बनाएर कर्णाली नदीको दीगो संरक्षण गरिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए।
कार्यक्रममा पानी परियोजनाको सहयोगमा नदी संरक्षण संस्थाले कर्णाली नदीको करिडोर व्यवस्थापन र समग्र नदी संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणका विविध पक्षहरू समेटेर विस्तृत रूपमा तयार पारिएका दुई छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
सो प्रतिवेदन बुझ्दै वातावरण मन्त्री भट्टले नदी संरक्षण सम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा सो प्रतिवेदन सहयोगी हुने बताइन्। उनले नदी संरक्षणसँगै यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने समुदायका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्,‘थारु,माझी तथा राजी समुदाय जसले पूर्खौदेखि माछा मारेर गुजारा गरिरहेका छन् उनीहरूका लागि वैकल्पिक जीवनयापनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
उनले कर्णाली नदीलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने जिकिर गरिन्। मन्त्री भट्टले सफा सुन्दर र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कर्णाली कोरिडोरको योजना सुरु गरेको समेत बताइन्। मन्त्रालयले भर्खरै वातावरण संरक्षण ऐन पास गरेकाले नदीजन्य वस्तु तथा जलचरको संरक्षणमा लागीपर्ने मन्त्री भट्टले प्रतिबद्धता जाहेर गरिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै पानी परियोजनाका प्रमुख निलु बस्न्यातले पानी परियोजनाले दीर्घकालिक जलविद्युत, पानी सप्लाई र सिँचाई,कृषि र पर्यटन, नदीको आध्यात्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व, वातवरणमैत्री दुर्गम सडक र भूक्षयलाई विशेष ध्यान दिएको बताइन्। पानीले ३१ वटा स्थानीय संस्थाहरूलाई तोकिएको क्रियाकलाप गर्न अनुदान प्रदान गरेको समेत उनले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन, ‘विशेषतः सिँचाई र जलविद्युत आयोजनाले नदीको प्रणालीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। नदीमा बढ्दो अतिक्रमणले त्यहाँ रहेका जलचरलाई पनि असर गरिरहेको पाइन्छ।’ उनका अनुसार कर्णाली नदीमा अहिलेसम्म १२० प्रजातिहरू फेला परेका छन् भने जैविक रूपले महत्त्वपूर्ण १५० वटा स्थलको पहिचान भएको छ।
उनले अगाडि भनिन,‘अध्ययनले माछाको भ्यालु चेनको मूल्याङ्कन गरेको छ। साथै माछाको बजारमुल्य र अन्य देशमा निर्यात गर्दाको मूल्य पनि निर्धारण अध्ययनले गरेको छ। मुख्य कुरा माछाबाट फाइदा लिनको लागि हामीकहाँ सुशासनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ।’
उनका अनुसार परियोजनाले माछाको बजार र आम्दानीको बारेमा एउटा वृहत् फ्रेमवर्क बनाउने काम भइरहेको छ। यस अलावा पानीका स्रोतहरूको अवस्थाको बारेमा पनि परियोजनाले वृहत् अध्ययन गरेको छ। पानीका स्रोतहरू कहाँ–कहाँ सुके, कति ठाउँमा सुक्दैछन् भनी पहिल्याउने काम भएको छ।
पानीले ४ हजार पानीका स्रोतहरूको अध्ययन गर्दा तीमध्ये ७० प्रतिशत स्रोत सुकेको तथा पानीको मात्रा घट्दै गएको पाइएको छ। पानीको गुणस्तरको मापन पानी परियोजनाको अर्को क्षेत्र रहेको बस्न्यातले सहभागीलाई जानकारी दिइन्।
यदि नदीलाई संरक्षण गर्ने हो भने नदीका केन्द्रित जीविकोपार्जनको वैकल्पिक अवस्था खोज्नुपर्ने समेत अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। बस्न्यातले भनिन,‘नदीको छेउमा बस्ने विशेषगरी सिमान्कृत समुदायका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा खोलामा अहिलेको चापलाई कम गर्न सकिन्छ।’ उनले यसका लागि पर्यापर्यटको अवस्था, ग्याप र अवसरहरू पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले भनिन,‘जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि हामी आवश्यक ज्ञान प्रदान हामी तयार छौ।’ उनले नेपालमा नै पहिलोपटक पानी परियोजनाले खोलाहरूको विस्तृत प्रोफाइल तयार पारेको बताउँदै त्यसलाई प्रयोग गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिन्।
सङ्घीय सरकारले जलस्रोत ऐन र नीति बनाउँदा संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै लैजान आफूहरूले सुझाव दिएको जानकारी दिइन्। उनले अगाडी भनिन्,‘खोला तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन अहिले जुन अवस्थामा छन्, त्यही अवस्थामा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेगरी हामीले दीर्घकालिक विकासको अवधारण अगाडि बढाउनुपर्छ।’
नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेले प्रकृति नै मासिए मानिसको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै नदी तथा जलचरको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘नदीनालामा धनी देश भनेर विश्वसामु चिनिएको देशमा नदीनाला मासिँदै जान थालेको छ। अब दीगो विकास गर्न आवश्यक छ। कर्णाली नदीलाई एक सुरमा बग्न दिनुपर्छ र यसको संरक्षण गरिनुपर्छ।’ वैज्ञानिकहरूले कर्णाली नदीलाई अति दुर्लभ भनेर समेत व्याख्या गरेको उनले बताए।
त्यसैगरी नेपाली नदी संरक्षण संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मौसम खनालले कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रको सामाजिक, वातावरणीय र अन्य पक्षहरूको बारेमा वृहत् अध्ययन गरिएको जानकारी दिए।
उनले कर्णालीको उद्गमस्थल कैलाशदेखि यसको पुच्छर गंगासम्म ४४ दिन लगाएर सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्षहरूको अध्ययन गरिएको बताए।
नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका कार्यसमिति सदस्य डा. चिरञ्जीवी भट्टराईले नदी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै अहिले तीनै तहका सरकारका लागि यो उचित समय रहेको बताए।
उनले भने,‘सघं,प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सबैको सहकार्यमा नदी संरक्षण कानुन तर्जुमा तथा लागु गर्ने र नदीको वैज्ञानिक संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।’
कार्यक्रममा उनले नदी संरक्षण सम्बन्धी कानूनको रणनैतिक व्यवस्था सम्बन्धमा गरिएको वृहत् अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले नदी संरक्षण सम्बन्धी कानुन बनाउँदा असला,सहर,डल्फिन तथा घडियाल संरक्षण क्षेत्रहरूको मापन,निर्धारण, व्यवस्थापन तथा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्न समुदायका लागि क्षेत्र निर्धारण गरिदिने जस्ता कुराहरू समावेश गरिनुपर्ने बताए।
उनले नदी आसपासमा पैदलमार्गको निर्माण, भूस्वरुप प्राकृतिक एवम् सौन्दर्ययुक्त, भौगर्भिक, माछा र वन्यजन्तु, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वा त्यस्तो महत्त्व बोकेको नदीको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए। उनले नदी संरक्षण सम्बन्धी भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा कानून निर्माण भइसकेको समेत जानकारी गराए।
सो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद, सरकारी अधिकारी, संचारक्षेत्र र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
याे पनि पढ्नुहाेस्
अध्ययन भन्छः महाकाली,कर्णाली र राप्ती नदीमा १२४ प्रजातिका माछा
४४ दिन लगाएर कर्णाली नदीको वैज्ञानिक अन्वेषण
जलविद्युत र सिँचाइका बाँधले माछा संकटमा
नदी प्रणाली, अर्थशास्त्रीय पक्ष र जलाधार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी वृहत् अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्दैः अध्ययन
