काठमाडौँ –चक्रपथ सुधार आयोजना अन्तर्गत विस्तार भएको १० दशमलव ३९ किलोमिटर दूरीको कलंकी–कोटेश्वर सडक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको एक वर्ष नबित्दै भत्काइएको छ।
चीनको सांघाई निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेको उक्त सडक गत माघमा चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
तर, अहिले उक्त सडकको सर्भिस लेनमा पर्ने नख्खु दोबाटोको सय मिटर बाटो स्तारोन्नतिका लागि भन्दै भत्काएपछि त्यहाँबाट गुड्ने सवारी मुख्य लेनबाट नै आवतजावत गरिरहेका छन्।
उक्त क्षेत्रबाट मचिन्द्रनाथको रथ हिडाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई मिल्ने गरी स्तरोन्नती गर्न लागिएको चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रवक्ता निराजन शर्मा अर्याल बताउँछन्।
पहिला डिजाइन बनाउँदा त्यहाँबाट रथ लानुपर्ने कुरामा कसैले पनि ध्यान नदिएकाले अहिले भत्काएर पुनः नयाँ ढंगबाट बनाउन लागिएको उनको भनाई छ।
‘पहिला डिजाइन बनाउँदा त्यहाँबाट रथ लानुपर्छ भन्ने थाहै भएन,’ उनले भने,‘अहिले स्थानीयले भनिमण्डलबाट बुङमति रथ लैजाँदा सोही बाटो हुँदै लानुपर्ने भन्दै सडकको स्तरोन्नतीको माग गरेपछि बनाउन लागिएको हो।’
सर्भिस लेन भत्काएपछि सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्ने यात्रुहरू मुख्य लेनबाट नै गाडी चढ्ने र ओर्लने गर्दै आएका छन्। यसले दुर्घटनाको जोखिम बढेको यात्रुहरूको धारणा छ। मुख्य लेनमा सवारीको गति तीव्र हुने भएकाले त्यहाँबाट ओर्लन तथा उक्लन डर हुने नख्खु दोबाटोबाटै बसमा आवतजावत गर्दै आएका अशोक पाठक बताउँछन्।
मुख्य लेनबाटै यात्रु ओराल्न तथा उकाल्न परेपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सजहताका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रवक्ता अर्यालले जनाए।
अन्यौलमा बल्खु–कलंकीको सर्भिस लेन
कलंकी–कोटेश्वर खण्डकै बल्खु–कलंकी सडकको सर्भिस लेन निर्माणमा पनि अन्यौलता देखिएको छ। उक्त खण्ड निर्माणको क्रममा खसिबजार क्षेत्रका स्थानीयको घर चर्किएर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै स्थानीयले निर्माण कार्य रोकेपछि अन्यौलता श्रृजना भएको आयोजनाका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
चीनले कलंकी अण्डरपास निर्माणमा बढी खर्च भएको भन्दै बल्खुदेखि कलंकीसम्मको सर्भिसलेन निर्माण कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । नेपाल आफैँले निर्माण गरिरहेको उक्त सडक आगामी असार मसान्तसम्ममा बनाइसक्ने योजना भएपनि आर्थिक अभावका कारण रोकिएको छ । आयोजनाका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सकिएको र नयाँ बजेट नआएसम्म स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिन तथा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था छ ।
