काठमाडौँ– बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) विमानस्थल निर्माणका सबै पक्ष समेटेर तयार नपारिएको दावी विज्ञहरूले गरेका छन् । सो इआइए वास्तवमा विमानस्थलको इआइए नै नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह(नेफेज)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले व्यक्त गरेको विचार उनीहरूकै शब्दमाः
प्रचण्ड जंग शाह, वरिष्ठ पूर्व क्याप्टेन
मानिसहरूलाई धेरै भ्रम छ । नेपाल सरकारलाई पनि मिसकन्सेप्शन छ । विज्ञहरू पनि भ्रममा छन् । काठमाडौँमा भएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पहिलो भएकाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सेकेन्डरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्नु स्वभाविक हो। तर, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आफ्नै महत्त्व भएकाले यो प्राइमरी विमानस्थल नै हो । प्राइमरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेपछि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जनताले यसलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो त्यो मुख्य पाटो हो। निजगढ विमानस्थल त वैकल्पिक विमानस्थल होइन् । यो त प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । प्रविधिक रूपमा यसलाई कसरी बुझनु पर्छ भने काठमाडौँको विमानस्थल र निजगढ विमानस्थल त एक अर्काका पूरक हुन् । नेपाल सरकार एउटा जिम्मेवार निकाय भएर जिम्मेवारी प्रतिवद्धताहरू गर्नु प¥यो । तर निजगढमा नै सो विमानस्थल बन्नु पर्छ। यो दक्षिण एशियाको सबै भन्दा ठूलो विमानस्थल हो भनेर विभिन्न मानिसहरूले भनिरहेका छन्। सरकारको मन्त्रालयहरूले भनिरहेको छ । मन्त्रीहरूले पनि भनिरहेका छन् । यो पनि मिसकन्सेप्शन हो । जुन देशसँग आफैँले विमानस्थल निर्माण गर्ने पूर्वाधार छैन त्यस्तो अवस्थामा सबै भन्दा ठूलो विमानस्थल बनाउछौँ भनेर काल्पनिक कुराहरू गर्नु हुँदैन् । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनुपर्छ भनेर दाबी गर्नुपर्छ। यसमा कुनै दुईपक्ष छैन । यो विमानस्थल त्यही ठाउँमा बन्नपुर्छ त्यहाँ कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
प्रभु बुढाथोकी, वातावरणविद्
हामीले के बझ्नु पर्छ भने यो सबै छलफलहरू विमानस्थल राम्रो चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विवाद नै हैन । विमानस्थलको आवश्यकता भन्दा पनि कहाँ बनाउने भन्ने विषयको छलफल हो यो । जुन ठाउँमा हामी विमानस्थल बनाउछौँ अथवा बनाउन गहिरहेका छौँ त्यो ठाउँको जैविक विविधताको दृष्टिकोणले र बहुजंगल संरक्षणको दृष्टिकोणले यसमा जहिले पनि विवाद भइरहन्छ । किनभने संसार वातावरणीय संरक्षणमा लागिरहेको बेला वातावरणसँग द्वन्द्व हुने किसिमले काम गर्नु हुँदैन्। । नेपालमा विमानस्थल छँदैछ र अर्को ठूलो विमानस्थल चाहिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । त्यही भएर कम विवाद हुने गरेर काम हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दा पार्यवरणको विषयहरू उठेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू पनि पाउन मुसकिल हुन्छ । अमेजनको आगलागीको उदहारण लिँदा पनि नर्वे र अन्य यूरोपीयन मुलुकहरूले त्यहाँ उत्पादन भएको समान खरिद नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यस्तो किसिमको संवेदनशील अवस्थामा के थाहा भोलि ८ हजार हेक्टर वन विनाश भएको ठाउँमा हामी प्रतिबन्ध गर्छौ, हाम्रो विमानहरू यहाँ आवतरण हुँदैनन् भन्न पनि सक्छन्। अहिले सानो व्यवस्थापन नर्गदा त इयूले प्रतिबन्ध गरेको छ । यो स्थितिमा विमानस्थल नै प्रतिबन्ध हुन किन नसक्ला? यस्तो दूरगामी कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो विमानस्थल सानो बनाउने, थोरै जंगल काट्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्दा पनि ठूलो परियोजनाले त्यो क्षेत्रको पर्यावरणीय महत्त्व घट्छ । वनको दृष्टिकोणबाट र जैविक विविधताको पाटोबाट विमानस्थललाई अन्यत्र बनाउन सक्ने सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई हेरेर मिहिनेत गर्नु आवश्यक छ । यति ठूलो परियोजना सेतो हात्ती नहोस नेपालको लागि भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ।
बटुकृष्ण उप्रेती, वातावरणविद्
अहिले आएको इआइए वास्तवमा विमानस्थलको इआइए रिपोर्ट नै होइन्। यसलाई विमानस्थलको इआइए रिपोर्ट भनेर काम गर्न मिल्दैन्। रुख काट्नको लागि मात्रै इआइए हो भन्न सकिन्छ । त्यसमा त्रुटिहरू धेरै छन्। पहिलो पेजमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए रिपोर्ट लेखिएको छ भन्दैमा नीति र कार्यान्वयनको अनुसार त्यस्तो भन्न मिल्दैन्। यो प्रतिवेदनको स्वामित्त्व कसको हो? इआइए रिपोर्टमा लेखिएको अनुसार यसको हक कसलाई हुन्छ? प्रष्ट छैन। यो इआइए रिपोर्ट नेपालको कानून बमोजिम स्वीकृत भएको हो । त्यसैले यहाँ भएका सबै कुराहरू पालना गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ भित्र लेखिएको कुराहरूको आधारमा सबै कुराहरू पालना गर्न सम्भव छैन । इआइएको वैकल्पिक विश्लेषण हुन्छ । इआइएको साधारण अवधारणा पनि यसमा लागू गरिएको छैन। यसलाई इआइए रिपोर्ट भनेर काम अगाडि बढ्यो भने ठूला परियोजना बन्द भएको उदाहरणहरू हामीसँग छन् । यसलाई सरकारले बनाउँदा वातावरण नियमावलीको अनुसार बनाएर त्यसलाई परिवर्तन गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्छ ।
आनन्द भण्डारी, वन तथा वातावरण विज्ञ
चितवनमा निकुञ्ज भएका कारणले विमानस्थल निर्माणको सम्भावना त्यहाँ छैन। बुटवलमा तीन वटा नदीका कारणले बनाउन नसकिने भनेर भनिएको छ। निजगढमा पनि दुई वटा खोला र पर्सा निकुञ्ज नजिकै हुँदा पनि निर्माणको लागि कसरी उपयुक्त भयो भन्ने मेरो प्रश्न हो ?
सनोत अधिकारी, अध्यक्ष, युथ एलाइन्स फर इन्भारमेन्ट
एक पटक फेरि निजगढको लागतको विश्लेषण र इआइए पुनः एकपटक गर्ने हो की ? यस्तो ठूलो परियोजनामा काम भइरहेको बेला प्राविधिक पक्षलाई दोहो¥याइ सच्चाएर काम गरौँ।
विधुर भारती , सदस्य, राष्ट्रपति चुरे तराई– मधेस संरक्षण विकास समिति
चुरे संरक्षणको हिसाबले पनि उक्त क्षेत्र संवेदनशील देखिन्छ । रूख काट्न भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन धेरै जटिल भएको छ। सरकारले पनि ध्यान नदिएको विषय हो। गलत ढंगले यसको व्यवस्थापन भएको छ । त्यो विषयहरूमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।
