काठमाडौँ – आजको पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन्।
नयाँ पत्रिका
-आजको नयाँ पत्रिकामा तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन भएको तीन महिनामा पनि निर्यात शून्य भन्ने शीर्षकमा कृष्ण रिजालको समाचार छापिएको छ। नेपाल–चीनबीचको तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि आयात–निर्यात व्यापारले गति लिन सकेको छैन । ०७२ वैशाखमा भूकम्प गएर बन्द हुनुअघि तातोपानी नाकाबाट महिनामै अर्बौँको व्यापार हुन्थ्यो । तर, पुनः सञ्चालनमा आएपछि नाका पहिलेकै अवस्थामा फर्किने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बितेको तीन महिनामा तातोपानी नाकाबाट १० करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै व्यापार भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
-थपिएको म्यादमा पनि सकिएन काम दोस्रोपटक म्याद थप्ने तयारी भन्ने शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १ सय ८५ नगरपालिकाको अध्ययन कार्य सुरु गरे पनि परामर्शदाताले समयमै काम पूरा गर्न सकेका छैनन् । ०७५ जेठबाट सुरु गरिएको काम पहिलो आठ महिनामा सकिने लक्ष्य थियो । तर, अध्ययनको जिम्मा पाएका कम्पनीले काम नसकेपछि गत माघमा ६ महिनाको म्याद थप गरिएको थियो । तर, थापिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि फेरि म्याद थपको तयारी भइरहेको छ ।
कान्तिपुर
-आजको कान्तिपुरमा वन क्षेत्र उपयोगको शुल्क तोकियो भन्ने शीर्षकमा अब्दुल्लाह मियाँको समाचार छापिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत त्यस्ता शुल्क तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ।
-सरकारी जग्गा लिँदै, भाडा असुल्दै भन्ने शीर्षकमा मातृका दाहालको समाचार छापिएको छ। सरकारले विभिन्न संस्थालाई सामाजिक प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिएका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको पाइएको छ । कतिपयले भवन बनाएर भाडाबापत लाखौं असुलिरहेका छन् भने कतै व्यक्तिगत घर ठड्याइएका छन् । पछिल्लो कार्यनीतिमार्फत सरकारले यस्ता जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि अधिकांशले अटेर गरिरहेका छन् ।
-मेलम्चीका कामदारलाई भुक्तानी दिने तयारी भन्ने शीर्षकमा दीपेन्द्र विष्टको समाचार छापिएको छ। सरकारले इटालियन कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा काम लगाएका कामदारहरूको बाँकी भुक्तानी रकम दिने तयारी गरेको छ । गत पुसमा सीएमसीले आयोजना निर्माणबाट हात झिकेपछि करिब ७ सयभन्दा बढी कामदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
नागरिक
-आजको नागरिकमा म्यादभित्र प्रभावित क्षेत्रका रुख कटान भएनन् भन्ने न शीर्षकमा गेन्द्र उपाध्याय र गोविन्द केसीको समाचार छापिएको छ। आयोजना निर्माणको टुंगो नलाग्दै अघिल्लो वर्ष माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढायो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७६ साउनभित्र ड्यामसाइट र डुवान क्षेत्रमा पर्ने २६ हजार ६ सय ३३ रुख काटिसक्नुपर्ने थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट पाएको रुख कटानको म्याद सकिएपछि जिएमआरलाई फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजधानी
-आजको राजधानीमा वैज्ञानिक वनका नाममा ७ हजार बढी रूख स्वाहा भन्ने शीर्षकमा कृष्ण सिग्देलको समाचार छापिएको छ। जिल्ला वन कार्यालय बाराले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ७ हजार ५ सयबढी रूख कटान गरेको छ । सो क्रममा गत वर्ष मात्रै २ हजार ५३८ रूख काटिएको उल्लेख छ । जिल्ला वनको स्वीकृतिमा हलखोरिया तथा गढिमाई वन व्यवस्थापन समूहले वैज्ञानिक वन निर्धारित क्षेत्रमा उक्त संख्यामा रूख कटान गरेका हुन् ।
-बसबाट सडकमा फोहोर फाले पाँच हजार जरिमाना भन्ने शीर्षकमा टेनिस रोकाको समाचार छापिएको छ। सार्वजनिक बसबाट सडकमा फोहोर फालेमा पाँच हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ । बसमा असभ्य तथा अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेमा पनि ५ हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ । नक्कली परिचयपत्र देखाएर सुविधा प्रयोग गर्न खोजेमा पनि अब कारबाही हुने भएको छ ।संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
