काठमाडौँ– सरकारले गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उत्पादक नभेट्दा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन।
सूचीकृत भएका प्राङ्गारिक मल उत्पादक कम्पनीहरूको उत्पादन मापदण्डअनुसार नभएपछि कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्यौलता बढेको छ। रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगलाई कम गर्न सरकारले प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएको हो । यसका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै कार्यविधि बनाइसकेको छ। गत वर्ष छनौट भएका ५ वटा मल उत्पादक कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नगर्नेमा दुविधा बढेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गत जेठ २६ गते प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ले व्यवस्था गरे अनुरुप अनुदानमा मल बिक्री गर्न चाहाने उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादन सूचीकृत गर्न सूचना जारी गरेको थियो। कृषि विभागका सूचना अधिकारी रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार आवेदन दिएका ११ प्राङ्गारिक मल उत्पादक कम्पनीमध्ये ५ वटा मल उत्पादक कम्पनीहरू मात्र आवश्यक कागजपत्रका आधारमा छनौट गरिएका थिए । जसमा चितवनको ३, काठमाडौँ र काभ्रेका १–१ वटा कम्पनीहरू छनौटमा परेका थिए।
‘आवेदन दिएका ११ वटा प्राङ्गारिक मल कम्पनीमध्ये ५ वटा कम्पनीको डकुमेन्ट पूरा भएकाले छनौट गरेका थियौँ तर, छनौट भएका कम्पनीको मलको नमूना परीक्षण गर्दा मापदण्ड नपुगेको भेटियो,’ श्रेष्ठले भने। कम्पनीको मलमा गुणस्तर नभेटिएकोले कुनै पनि कम्पनीले प्राङ्गारिक मलमा अनुदान नपाएको उनको भनाइ छ।
कृषिको व्यवसायीकरणसँगै कृषि उपजको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा अत्याधिक रूपमा प्रयोग भइरहेको रासायनिक मल तथा विषादीलाई कम गर्न प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ तर्जुमा भएकोे थियो।
माटो, मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत परेको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सोही कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरेको हो।माटोको दीगो व्यवस्थापनका लागि रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा यस कार्यविधिलाई सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
