काठमाडौँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सागरनाथ वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई पनि दिनेगरी छलफल अगाडि बढाएको छ। संघीय सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेको उक्त वनको विषयमा प्रदेश सरकारसँग विवाद भएपछि मन्त्रालयले प्रदेशलाई पनि अधिकार दिने तयारी गरेको हो।
हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले उक्त वनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेरै अघि बढ्नेगरी छलफल भइरहेकोे उनको भनाइ छ। ‘सागरनाथ वन व्यवस्थापनको हक केन्द्रीय सरकारलाई नै छ तर प्रदेश सरकारको आफ्नै अडान रहेकाले समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने निर्णय भने भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे। सागरनाथ वनमा संघीय सरकारको एकल अधिकार रहेको उनको दाबी छ।अहिले सागरनाथ वनमा कार्यरत कमर्चारी केन्द्रबाटै नियुक्त भएको तथा व्यवस्थापन पनि केन्द्रबाट नै हुँदै आइरहेको उनको भनाई छ।
रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई प्रदेश २ सरकारले २०७५ फागुनमै आफ्नो मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेर केन्द्र सरकारलाई जानकारी दिएको थियो। तर, वनसम्बन्धी परियोजना तथा आयोजना संघ अन्तर्गत नै राख्न संविधानले नै अधिकार दिएको भन्दै संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो।
वन मन्त्रायलको यो प्रस्ताव अनुसार नै जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सागरनाथ वन परियोजना संघ मातहत ल्याउँदै कम्पनीमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। आफ्नो क्षेत्रको वन कम्पनीमा पुगेपछि आफू श्रोत विहीन हुने भन्दै प्रदेश २ सरकार केन्द्रीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा गएको हो। प्रदेश २ सरकारले गत साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो। सो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
