काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘वन विधेयक २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा उठेको प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बस्नेतले वन व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना र वन क्षेत्रको बहुआयामिक रुपान्तरण गर्न विधेयक आएको स्पष्ट पारे।
उनले भने,‘राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनमा समुदाय र सरकारको भूमिका अहम् रहेको छ। गरीबी निवारण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न वनबाट आएको आय उपयोग गर्न सकिन्छ।’
मन्त्री बस्नेतले वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा समुदायलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्य विधेयकले लिएको जानकारी दिँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारका बीचमा वन संरक्षणमा समन्वय हुने बताए।
निजी वनको अनुमति स्थानीय निकायले स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार विधेयकले गरेको मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको सामान्य छलफलमा प्रकाश पन्त, उदया शर्मा, डा विमला पौडेल र कोमल ओलीले वन संरक्षणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका बीचका अधिकार क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न, वन संरक्षणबाट भएका आय उपभोक्ताको अधिकतम् हितमा लगाउन, गरीबी निवारणमा कबुलियती वनलाई उपयोगमा ल्याउन र वन ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
