काठमाडौँ – वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बन्न लागेकाे वातावरण संरक्षण ऐनमा कुनै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन‘इआइए’लाई कडाइका साथ लागू गर्न विभिन्न व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाकाे शुक्रबारकाे बैठकमा सांसदहरूकाे प्रश्नकाे जवाफ दिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन ।
उनले जलवायु परिवर्तन गम्भीर विषय भएकाले अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम समुदायमा आधारित भई स्थानीय स्तरमा लागू गरिएको बताए। मन्त्री बस्नेतले विधेयकले सङ्घीयताको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, प्रदूषण नियन्त्रणको विषय, विकास र वातावरणबीचको नयाँ बहसलाई पनि आत्मसात् गरेको उल्लेख गरे।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरु कोमल ओली, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, रमेशप्रसाद यादव, प्रमिला कुमारी र डा बिमला पौडेलले विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘वन विधेयक २०७५’ लाई टेबुल गरेका थिए।
यसैगरी अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने गरी उप्रप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकिएको जिम्मेवारीसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए। बैठकले ‘वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७६ विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ ८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
