विराटनगर– भारत विहारको परमान नदीमा रहेको मीरगञ्ज पुलबाट ४० मेट्रिकटनभन्दा माथिका ढुवानीका साधन सञ्चालन हुन नसक्दा आयात निर्यातमा नेपाली व्यापारी कठिनाइमा परेका छन्।
उद्योग सङ्गठन मोरङ र मोरङ व्यापार सङ्घको कार्यकारिणी समितिले प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईकासाथ सोमबार साँझ भेट गरी सो समस्या अवगत गराएका हुन्।
उद्योग सङ्गठन मोरङ र मोरङ व्यापार सङ्घका तर्फबाट सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भारत, विहारको परमान नदीमा रहेको मीरगञ्ज पुलबाट ४० मेट्रिकटनभन्दा माथिका ढुवानीका साधन सञ्चालनमा भएको कठिनाइबाट आयात–निर्यातमै असर परिरहेकाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसमक्ष तत्काल पुलको मर्मतसम्भार गर्न र दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत नयाँ पुल निमार्णका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट अविलम्ब पहल थाल्न अनुरोध गरे।
अध्यक्ष घिमिरेले तीन तहको कर प्रणालीले उद्योग/व्यवसायीलगायत सबैलाई आर्थिकभार परिरहेकाले एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्था गर्न र विद्युत्को लो–भोल्टेज, ट्रिपिङलगायतको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिएर अविलम्ब पहल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले परिवर्तित नीति नियमले उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुँदै गएकाले उद्योग/व्यवसायमैत्री नीति निमार्णमा जोड दिए। उनले उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले नयाँ–नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएकाले प्रदेश सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सहज वातावरण बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
उद्योगी÷व्यवसायीले स्थानीय निकायले आफूखुशी उठाउँदै आएका कर प्रणालीको सट्टा वैज्ञानिक कर प्रणालीको अवलम्वन, निर्यातमूलक तथा रोजगारी उपलब्ध गराउन सहयोग पु¥याइरहेका उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था, उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधारसहितको जग्गाको व्यवस्थापन, जग्गाको वर्गीकरण गरी सोहीअनुरुपको विकास निर्माणकार्य अविलम्ब ल्याउन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री राईले मीरगञ्ज पुलका कारण आयात–निर्यातमा उद्योगी/व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि तत्काल सङ्घीय सरकारमा पहल गरी समाधान खोज्ने र सङघीय सरकारसँग समन्वय गरी वैज्ञानिक तवरले एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न पहल गर्ने बताए।
उनले विद्युत्को समस्याबाट आफू पनि अवगत भएकाले यसको समाधानका उपायका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका साथ उद्योगी/व्यवसायीको उपस्थितिमा छलफल गरी ठोस कार्यनीतिसहित अगाडि बढ्ने र प्रदेश नं १ मा जग्गाको वर्गीकरण गरी सोहीअनुरुपको विकासका योजना अगाडि बढाउन आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी गराए।
