काठमाडौँ –आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोना हडप्न खोजेको भन्दै केन्द्रीय सरकार विरुद्ध प्रदेश नम्बर २ ले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत समेट्ने गरी मन्त्रिपरिषदको जेठ २३ को बैठकले नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णयको विरोधमा, प्रदेश २ को वन मन्त्रालयका कर्मचारी बेचन महतो मार्फत संघीय सरकार विरुद्ध परेको रिट न्यायाधिश डम्बर बहादुर शाहीको इजलासले संवैधानिक इजासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनकको तर्फबाट बहस गरेका प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले साधारण एकल इजलासबाटै विपक्षीलाई कम्तिमा तीन दिनभित्र छफलमा बोलाउने आदेश दिन जिकिर गरेका थिए। तर, प्रथम दृष्टिमै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको भन्दै, विपक्षीलाई तत्काल झिकाउन अस्वीकार गरे । प्रदेश २ को उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले रिटमा नेपाल वन लिमिटेड खारेजीका लागि परमादेशको आदेश समेत माग गरेको थियो।
‘प्राकृतिक श्रोतमाथि द्वन्द्वको संकेत’
न्यायाधीश शाहीको इजलासमा मुख्य न्यायाधिवक्ता झालाई देख्ने वित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सोधेका थिए, ‘संघीयताको अभ्यास गरिँदैछ हैन?’ जवाफमा झाले भने, ‘हो सर, केन्द्रले हस्तक्षेप ग¥यो, आउनै प¥यो’ । आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक श्रोतमाथि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा परेपछि, भविष्यमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समेत अधिकार बाँडफाँडको विषयमा यस्ता मुद्दाको संख्या बढ्ने संकेत देखिएको नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल बताउँछन्।
यसको अर्थ के प्राकृतिक श्रोतमाथि केन्द्र र प्रदेशबीच अब द्वन्द्व आउन थालेको हो ? भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘हो, यसमा त विवादै छैन । यस्तै विवाद आउँछ भनेर संबिधानले पहिल्यै परिकल्पना गरेकाले संबैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र त्यो विषय राखिएको थियो र त्यही अन्तर्गत अहिले मुद्दा आएको हुनाले यो धेरै अस्वभाविक होइन, त्यो अदालतले टुंग्याउँछ।
यस्तो छ अधिवक्ता पोखरेलको भनाइः
सागरनाथ वनको विषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको विवाद के हो ?
संविधानको धारा १३७ मा संबैधानीक इजलासको व्यवस्था ग¥यो । यस्तै मुद्दाहरू स्थानीय वा अन्य निकायले एक अर्कामा मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले नै परिकल्पना गर्याे। संघीय संरचना भएका देशहरूमा यस्ता विषय र मुद्दा आउन सक्छ। अर्को के कुरा भने प्रदेश सरकार संघको मातहतको निकाय होइन भन्ने देखियो । यिनीहरू स्वायक्त हुन भन्ने देखियो । संवैधानिक इजलासले नै यसको अधिकार विवादको टुंगो लगाउनेछ।
संघ र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोतका विषयमा द्वन्द्व शुरु भएको हो ?
हैन यो त संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ, संविधानको अनुसूचीमा ककसको अधिकार कस्तो हुने भनेर । खासगरी कानुन बनाएर टुंग्याउँदै जानुपर्ने विषय हो । त्यो प्रक्रिया ढिला भएकाले यो विवाद देखिएको हो । कानून बनेमा त्यसबाट टुंगिन्छ । नभए अदालतबाट मुद्दाबाट टुंगिनेछ।
केन्द्र सरकारको नियत खराब देखिन्छ र?
हैन, हिजो एकात्मकमा थियौं । संघात्मकमा जानु भनेको धेरै अधिकार तल दिनेछ भन्ने हो । केही निश्चित अधिकारबाहेक अन्य अधिकार संघमा हुन्छ । जस्तो सुरक्षाका सम्बन्धमा अथवा अन्य विषयमा । अहिले प्रदेशको बुझाई भनेको संविधानले दिएको अधिकार पनि संघले दिएन भन्ने हो । वास्तवमा कतिपय अवस्थामा कानून निर्माण नभएर यो समस्या आएको हो।
प्राकृतिक स्रोतका विषयमा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व शुरु भएको संकेत हो?
हो, यसमा त विवादै छैन । यो विवाद आउन सक्छ भनेर संविधानले नै परिकल्पना गरेकाले संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र भित्र राखेको थियो । त्यसैले त्यही अन्तर्गत मुद्दा आएको हुनाले धेरै अस्वभाविक होइन । शुरुमै संघीय संरचनामै जाने भनेपछि यो विवाद रहिरहेको थियो त्यो बेला अनुसूची मै राखेको थियो । कुन कुन कसको अधिकार हो भनेर राखियो । धेरैजसो साझा अधिकारका रुपमा रहेकाले विवाद देखिएकाले हो यो। स्पष्ट नटुंगिएकाले समस्या आएको हो।
समस्या संपिधानमा, कानूनमा वा संघीय र प्रदेश सरकारको नियतमा?
रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई प्रदेश सरकारले २०७५ सालको फागुनमै आफ्नो मातहत ल्याउने निर्णय गरेर केन्द्र सरकारलाई जानकारी दिएको थियो । तर, वनसम्बन्धी परियोजना आयोजना संघ अन्तर्गत नै राख्न संविधानले नै अधिकार दिएको भन्दै संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्यो।
वन मन्त्रायलको यो प्रस्ताव अनुसार नै जेठ २३ को मन्त्रीपरिषद वैठकले सागरनाथ वन परियोजना संघ मातहत ल्याउँदै कम्पनीमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। आफ्नो क्षेत्रको वन कम्पनीमा पुगेपछि आफू श्रोत विहीन हुने भन्दै प्रदेश २ सरकार, केन्द्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा गएको हो। अधिवक्ता सुनिल पोखरेल, केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकारको नियत भन्दापनि, संविधान अनुसार कानून नआएका कारण यो विषय विवादमा आएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘संविधानमा समस्या भएकाले भने होइन । संविधान अनुसार ऐन कानुन नआएर हाे ।’
संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरणको व्यवस्थापना प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ।
तर, अनुसूची ५ को क्रम संख्या २७ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवालाई संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ।
यसको अर्थ सरकारले नीति बनाएर प्रदेशको साधन श्रोत परिचालन गराउन सक्छ। तर, मुख्य न्यायाधिवक्ता यो तर्क सुन्न चाहँदैनन्। साधन श्रोत बिना प्रदेशको अस्तित्व नरहने उनको तर्क छ। ‘यदि वन सम्बन्धी अर्को नीति ल्याउने हो भने, सरकारले संसदमा विधेयक ल्याओस्, त्यसपछि हेर्छौं हामी पनि’ उनले सरकारलाई चुनौती दिए।
यस्तो छ मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको तर्क :
सरकारको निर्णयमा के खोट देख्नुभयो?
प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई आफनो मातहतमा ल्याउने र कम्पनीमा ल्याएर बेच्ने कुनियत देखियो।
सागरनाथ परियोजनालाई वन निगम लिमिटेडमा लैजाँदा के हुन्छ ?
प्रदेशका तीन जिल्ला सर्लाही रौतहट महोत्तरीलाई छोएको छ । मुख्य साधन स्रोतको बिषय हो यो । यसले घाटा त प्रदेशका तीनै जिल्लालाई छ नि। साधन स्रोतबिना कहिँ प्रदेश हुन्छ? प्रदेश भित्रको १३ हजार हेक्टरको वन लिएपछि किन चाहियो प्रदेश र संघीयता? त्यो मूल बिषय हो । आदेश भएको छ संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ, त्यहाँबाट के टुंगो लाग्छ हेर्न बाँकी छ । ऐनले त्यो अधिकार दिएको छैन कम्पनीमा लानका लागि । तर लगेको छ।
संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व शुरु भएको हो ?
द्वन्द्व भन्दापनि संविधानमा कसको कति हक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उठेको छ। अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल लगायतका संघीय देशहरूमा संवैधानिक व्याख्या भएको छ । यहाँ पनि हुन्छ । स्वभाविक कुरा हो।
अनुसूची ५ को क्रमसंख्या २७ ले त, केन्द्र सरकारलाई नीति बनाउने अधिकार दिएको छ नि त ।
नीति भनेको नीति हो। अनुसूची ६ हेर्नोस् त। त्यसभित्रको क्रमसंख्या १९ मा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन भनेर भनेको छ । वन हाम्रो हुने भो नीति उसले बनाओस् न त।
सरकारले नीति ल्याएर कम्पनीमा लैजाने भन्न पनि नपाउने हो ?
कम्पनीभित्र लैजान वन ऐन फेर्न पर्यो नि त । वन ऐन संशोधन गर्दा प्रदेशको क्षेत्राधिकार भनेर उल्लेख गर्ने अनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर कम्पनीमा कन्भर्ट गर्ने? त्यस्तो पनि हुन्छ कानुनी शासन भएको देशमा? बिल संसदमा लगे भै हाल्यो नि त । त्यहाँ छलफल गरौंला नि । त्यहाँबाट बिधेयक पास ग¥यो भने हामी पनि हेरौंला । तर त्यो हैन नि । मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर त्यत्रो राष्ट्रिय महत्वको बिषयलाई डुबेको कम्पनी टिसिएन, जसले जग्गा बेचेर तलब खाएर बसेको छ, त्यसलाई दिने हो? त्यो डुबेकोसँग गाभ्ने? त्यस्तो पनि हुन्छ? प्रदेशलाई स्रोतविहिन गर्न खोजेको हो, सरकारले । कर्म र फङ्सनमा संघीयता हैन नाममात्रको हो भनेर देखाउन खोजेको हो ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय संघियता विरोधी त होइन ?
त्यस्तो म भन्दिन। संघीयता, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त हो । त्यो भनेको प्रदेशमाथि विश्वास गर्नुपर्यो । प्रदेशको साधनस्रोत प्रदेशलाई नै उपभोग गर्न दिनुप¥यो । म विरोधी शब्द प्रयोग गर्दिन ।
