Friday, September 27, 2024

ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयकको मस्यौदा तयार हुँदै

पोखरा- ऊर्जाको दक्ष र किफायती प्रयोगलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल एवं सुझाव सङ्कलनका लागि आइतबार यहाँ आयोजित ऊर्जा दक्षता र संरक्षण विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको हो ।

कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख नवीनराज सिंहले सरोकारवालाबीच छलफल गर्दै प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने बताए।

ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयक मस्यौदा कार्यदलका सदस्य एवं मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीले ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी देशको आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्न ऐनको आवश्यकता भएको बताए ।
प्रस्तावित मस्यौदामा ऐनको नाम ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण ऐन रहेको जानकारी दिँदै उनले ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको भूमिका रहने गरी सरोकारवालबीच छलफल गरिने बताए। दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्य २०३० मा रहेको सबैका लागि स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन पनि यो ऐन महत्वपूर्ण बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

ऊर्जा अर्थशास्त्री डा नारायणप्रसाद चौलागाईंले ऊर्जा दक्षता र संरक्षणलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न ऊर्जा दक्षता र संरक्षण सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको धारणा राखे । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले वैकल्पिक ऊर्जा तथा केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सम्बन्धमा जानकारी गराए।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ निर्देशक मुकेश घिमिरेले गण्डकी प्रदेशबाट शुरु भएको सरोकारवालासँगको छलफल एवं सुझाव सङ्कलन अन्य सबै प्रदेशसम्म सम्पन्न गर्दै मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिइने जानकारी दिए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले ऊर्जा दक्षता विषयलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

पालुङटार नगरपालिका प्रमुख ई दीपकबाबु कँडेल, म्याग्दे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे लगायतले सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्थापित हुनेगरी विधेयक तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए। कार्यक्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो । रासस

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार