काठमाडौँ– उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुल परीक्षणमा भइरहेको प्रगतिबारे अनुगमन गर्ने भएको छ।
समितिले आइतबारको छलफलमा नाकामा विषादी परीक्षण क्षमता ‘छ’ या ‘छैन’ भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेकोे समितिका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए।
यसअघि भारतबाट आयात हुने फलफुल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तिरम आदेश दिइसकेको छ।
न्यायाधीसद्वय हरिकृष्ण कार्की र वम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले गत २५ गते न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजालसले जारी गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
भारतबाट भित्रने मात्र होइन नेपालमा नै उत्पादन हुने फलफूल तथा तरकारी पनि परीक्षण गरेर मात्र बजारमा पठाउँन माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले फरक फरक रिट आसार २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए।
विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उल्टाउँदै गरेको आदेशमा विषादी परीक्षण नगरी आयात हुने फलफूल तथा तरकारीले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुगी अपुरणीय क्षति पुग्ने दाबी अदालतको छ।
भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा असार २ गतेबाट सुरु गरिएको विषादी परीक्षण रोक्न भारतले दबाब दिएको थियो। भारतीय राजदूतावासले असार १४ गते नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण नगरी भित्र्याउन दिन दबाब दिएको थियो।
सर्वोच्चले संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, सुरक्षित मातृत्वको हक, स्वच्छ वातावरणको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लेसमेत मानव जीऊ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
