काठमाडौँ – संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५का विभिन्न बुँदाहरूमा संशोधन गरेको छ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकलाई प्रतिवेदनको रुप दिँदै त्यसमा समावेश विभिन्न शब्द तथा बुँदाहरूलाई संशोधन गरेको हो।
बैठकपछि हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै समितिका सदस्य सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापाले बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेनदको अडिट प्रस्तावकले नै गर्ने भन्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा तोकिएको निकायले गर्ने बनाइएको बताए।
उनका अनुसार विधेयकमा समावेश ‘जोखिमयुक्त फोहोर’को सट्टा ‘जोखिमयुक्त पदार्थ’ बनाइएको छ। विधेयकमा उल्लेख ‘गर्न सकिनेछ’ शब्दलाई संशोधन गरी ‘गर्न पर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक बनाइएको सांसद थापाले जनाए।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीन तहको सरकारले व्यवस्थित तवरले गर्ने समेत विधेयकमा थपिएको सांसद थापा बताउँछन्।
यसका साथै अन्य विभिन्न विषयमा संशोधन गरिएको र प्रतिवेदन पास भएको उनको भनाइ छ। छलफलमा पूर्वाधार विकास निर्माण र वातावरण एक अर्काका परिपूरक भएकाले यसलाई सन्तुलन गरेर लैजानुपर्ने आवाज सांसदहरूले उठाएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहितको छलफलबाट पास भएको उक्त प्रतिवेदनको प्राविधिक काम सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्ने समितिको तयारी छ।
