काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण भन्सार विन्दुमा नै गर्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को १९ असारको बैठकले ‘प्रयोगशाला र प्रर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा सीमा नाकामा समस्या आएको ठहर गर्दै तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने’ निर्णय गरेपछि यो मुद्दा सर्वाेच्चसम्म पुगेको थियो ।
सर्वाेच्चले विषादी परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्न २५ असारमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश र त्यसपश्चात ३१ असारमा निरन्तरता दिएको उक्त आदेश कार्यान्वयनमा नआएको हो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी बाह्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण भन्सार विन्दुमा हुन नसकेको स्वीकार गर्छन । ‘हाल पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको हो, आगामी दिनमा पुरानै निर्णय अनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ सर्वाेच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएकोबारे बचाउ गर्दै उनले भने ।
नेपालगञ्जका पत्रकार कृष्ण अधिकारीका अनुसार नेपालगञ्ज भन्सार सीमामा पनि तरकारीको विषादी जाँच भएको छैन । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि भन्सार विभागले त्यस सम्बन्धमा कुनै लिखित निर्देशन नदिएका कारण विषादी परीक्षण बिनै तरकारी आयात गर्ने अनुमति दिने गरिएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शान्तिराम निरौलाले बताए ।
यद्यपि, कृषि विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित केही प्रयोगशालामा भने विषादी परीक्षण हुने गरेको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । जबकि २ असारमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवषेश परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो ।
तर, तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्दा काठमाडौँस्थित भारतीय दुतावासले सरकारलाई पत्र नै पठाएर स्थगितका लागि दबाब दिएको थियो । भारतबाट आयात हुने तरकारीमा अत्यधिक विषादी हुने गरेको सरकारकै प्रयोगशाला रिर्पाेटले देखाए पनि पछाडि हटेपछि व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट संयुक्त इजलाशमा पुगेको छ । सर्वाेच्चबाट अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि विषादीरहित उपभोग्य वस्तुमा आम उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । आयोगले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा विषादीका कारण मानवीय तथा वातावरणीय क्षति रोक्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु सेवा पाउने हक हुने एवम् गुणस्तरीय बस्तु र सेवाबाट कसैलाई हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले आम उपभोक्ताको सुसूचित र सुरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
