काठमाडौंँ– भारतबाट आयात हुने फलफुल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअगाडि दिइएको अन्तिरम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिने भएको छ।
यसको अर्थ सर्वाेच्चको अन्तिम आदेश नआएसम्म सरकारले भारतबाट आउने फलफुल र तरकारीको विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीसद्वय हरिकृष्ण कार्की र वम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले गत २५ गते न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजालसले जारी गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले हाकाहाकीलाई जानकारी दिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले फरकफरक रिट दर्ता गराएका थिए। रिटको सुनुवाई २५ गते एउटै इजालसमा भएको थियो। रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दे न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजालसले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो पटक सोमबार सुनुवाई भएको थियो तर रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको थियो।
विषादी परीक्षण रिटमाथिको तेस्रो सुनुवाई आज सकिएको छ। अन्तिम फैसला नआएसम्म विषादी परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा असार २ गतेबाट सुरु गरिएको विषादी परीक्षण रोक्न भारतले दबाब दिएको थियो। भारतीय राजदूतावासले असार १४ गते नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण नगरी भित्र्याउन दिन दबाब दिएको थियो।
सर्वोच्चले संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, सुरक्षित मातृत्वको हक, स्वच्छ वातावरणको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लेसमेत मानव जीऊ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
