काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा धमाधम विकास निर्माणका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। नयाँ आर्थिक बर्ष लाग्ने बेला भएसँगै असारको अन्तिम सातामा फटाफट सडक निर्माणको काम भइरहेको देखिन्छ। विगत केही दिनदेखि झमझम पानी परिरहेको छ । केहि समय अगाडि धुलो उड्ने सडकहरू अहिले हिलोले छपक्कै छोपेको छ ।
हिलैहिलो भएका सडकमा कतै खाडल पुर्ने काम भइरहेको छ, कतै ढल निकासीको लागी पाइप गाड्ने काम भइरहेको छ । हिलोले यातायात नै अस्तव्यस्त बनाएको सडकमाथी कालोपत्रेको लागी ग्रेवल तथा बालुवा थुपारिएको देखिन्छ भने कतिपय सडकको बीचभागमा भत्किएका ठाउँहरू छनौट गरि कालोपत्रे गरिँदै छ ।
पछिल्लो समयमा भइरहेका विकासका गतिविधि देख्दा यस्तो लाग्छ, यसैगरि विकासको वास्तविकतालाई बुझेर आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै विकास निमार्णको कार्यमा लाग्ने हो भने, साँच्चै विकासको गतिले कस्तो अवस्था लिने थियो होला?
असार सकिने साउन लाग्ने बेलामा भइरहेका विकासका यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारणलाई सास्ती त दिएकै छ । त्यहीमाथी बजेट सक्ने अन्तिम विकल्पको रुपमा झारा टार्ने विकासको काम भइरहेको सर्वत्र रुपमा गुनासो भइरहेको छ ।
हरेक वर्षको साउन १ गते लाग्ने नयाँ आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा सकिन्छ । विकास निर्माणका कार्यक्रम समयमा नै सञ्चालन गरि समयमा नै सक्ने उद्धेश्यले सरकारले हरेक वर्षको जेठ १ गते बजेट भाषण गर्ने गरेको छ ।
वर्षौदेखि असारे विकासमा सकिने बजेटले दिगो विकासमा ध्यान पु¥याउन भने अझै सकेको छैन। हिउँदभरी कोखिलामा हात राखेर बस्ने, असार लागेपछि बजेट सक्ने काममा जागरुक हुने प्रवृत्तिले विगतका वर्षहरूदेखि नै जरा गाड्दै आइरहेको छ ।
दुईतिहाईको सरकारले बजेटलाई समयमा नै कार्यान्वयन गर्दै उचित समयमा उचित तरिकाले विकासको काममा तीव्रता दिन्छ भन्ने जनताको ठुलो अपेक्षा थियो। तर, वर्षभरि काम नभएर असार लाग्दा वित्तिकै फटाफट काम भइरहेको देखेपछि विगतमा जस्तै यस वर्षपनि जनताहरु निरास भएका छन् ।
हरेक वर्ष जस्तै यस वर्षपनि असारे विकासले गतिलिएपछि सर्वसाधारण आलोचना गर्न बाट भने पछि हटेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अन्य विभिन्न माध्यमबाट आक्रोस पोखिरहेका देखिन्छन्। हरेक बर्ष दोहोरिने सरकारका यस्ता प्रवृत्तिले जनताको समस्या नबुझ्ने मात्रै नभएर निष्पक्ष रुपमा विकास निमाणको काममा लागेको अनुभुति समेत हुँदैन ।
पाटन स्थायी घर भएका बेखाराज शाक्य, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा भटाभट भइरहेको विकास सम्बन्धि काम देख्दा विरक्त लागेको बताउँछन् ।
‘पहिले दखि नै यसरी काम गर्ने चलन बनिसक्यो, खोला बढ्ने समयमा पूल बनाउँछन्, त्यो पूल भत्किहाल्छ, बगाइहाल्छ, खाली बजेट मात्र नोक्सान गर्ने काम हो,’ उनले भने, ‘यसपालीको सरकारले अघिल्ला वर्षको तुलनामा केहि नयाँ ढङ्गबाट काम गर्छ भन्ने आश लागेको थियो तर सधैँको जस्तै भयो ।’
धमाधम बर्खा लागेपछि भएको कामले पैसा सक्ने तर खर्च भएको बजेटको सदु्पयोग नहुने भएपछि अन्तिम अवस्थामा आएर काम गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको उनी बताउँछन् । अहिले हतारमा भइरहेको काम बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको उनको गुनासो रहेको छ ।
त्यसैगरि, रामेछाप स्थायी घर भएका कृष्ण घिमिरे पनि विगतका वर्षहरूदेखि नै असारे विकासको चलन चल्दै आइरहेको र अहिले पनि यथावत नै रहेको बताउँछन्।
‘नेपालकोे नीति नियमदेखि लिएर कार्यप्रणाली नै ढिलो छ, धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक बर्ष साउनबाट सुरु हुन्छ, मंसिर,पुष नलागी बजेट कार्यान्वयमा जाँदैन, त्यसपछि काम गर्दैं जाँदा कालोपत्रे आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा हुन्छ ।’
छोटो प्रक्रियाबाट काममा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेर समयमा नै विनियोजित बजेटले सम्बन्धित काम समयमा नै सकिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको उनको भनाई छ ।
त्यसैगरि, धनकुटा स्थायी घर भई ठमेलमा बस्दै आइरहेका नैनासिँह राई पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणसँगै बर्खाको समयमा आएर यसरी काम गर्नु र नगर्नु एउटै भएको बताउँछन् ।
‘काम गर्दा प्रयोग हुने सामाग्री पनि यत्तिकै नाश हुन्छ, दिनभरि गरेको काम बेलुका पानीले बगाएर लगेपछि अर्थ नै भएन,’ उनले भने, ‘विकास गरेँ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भइरहेको देखिन्छ।’
आवको सुरुवात देखि नै गर्नुपर्ने काम अन्तिम चरणमा आएर गर्नु भनेको बजेट सिद्धाउने र पचाउने काम भएको उनी ठहर गर्छन् । बजेट छुट्याएपछि इमान्दार नेतृत्व र ठेकेठार छनौट गरेर काम अगाडी बढाउनुको साथै अनुगमनको पहल गर्नुपनि आवश्यकता रहेको उनको सुझाव छ ।
झारा टार्नेलाई कारबाही हुन्छः सडक विभाग
सडक विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सुवालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हाल (असार २९) सम्म सडक निर्माणमा ६२ प्रतिशत पुँजिगत खर्च भएको छ । ‘संसोधन बजेट १ खर्ब १७ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘आजको दिनसम्म ७३ अर्ब पुँजिगत खर्च भएको छ ।’
जेठ महिनासम्म १ खर्ब १७ अर्बको विनियोजनमा करिब ५७ अर्ब खर्च भएको पुजिँगत खर्च असार लागेपछि मात्रै १५ अर्ब खर्च भएको सुवालले जानकारी दिएका छन् ।
कालोपत्रेको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा हुने भएकोले बजेट धेरै खर्च हुनु स्वभाविक भएको तर यसलाई असारे विकास भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।
‘असारे विकास भन्ने हो भने सबै बजेट सकिन्थ्यो होला तर, बजेट फ्रिज भएर राज्यको ढुकुटीमा नै फिर्ता जान्छ,’ उनले भने । बजेट योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडी बढ्न नसक्दा समयमा काम हुन नसकेको भने उनी स्वीकार गर्छन् ।
‘कालोपत्रे गर्ने काम एकैचोटी हुँदैन, विभिन्न चरण पार गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ, कालोपत्रे गर्ने काम अन्तिम चरणमा हुने र महङ्गो पनि भएकोले पछिल्लो चरणमा बजेट धेरै खर्च हुन्छ, उनले भने, ‘यदि तपाईको भोली परिक्षा छ भने स्वत आज तपाईले धेरै पढ्नुहुन्छ, सायद, यसलाई मानव व्यवहार पनि भन्न सकिन्छ ।’
आर्थिक वर्ष सकिएपछि विकास निर्माणका कामहरूको अनुगमन गर्ने उनले बताए । अनुगमनको क्रममा अनियमितता भेटिएमा ठेकेदारले बजेट निकासा नपाउने उनको भनाई छ ।
‘निश्चित अवधिसम्म सडकको अनुगमन हुने गर्छ, ठेकेदारको बजेटको केहि प्रतिशत रकम हामीले नै राखेका हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले तोकेको समयमा बिग्रेको सडक मर्मत नगरेकोे खण्डमा त्यो रकम जरिवाना स्वरुप जफत हुन्छ ।’
