सम्पादकीय
काठमाडौं – देशभर आएको बाढी र पहिरोको प्रकोपका कारण चार दर्जन भन्दा बढी मानिसकाे मृत्यु भइसकेको छ। बाढी र पहिरोका कारण हिमाल, पहाड र तराई सबै प्रभावित छन्। तर, बाढीको कारण सबैभन्दा बढी तराई–मधेश प्रभावित भएको छ। मनसुनसँगै तराई र मधेशमा डुबान र बाढी एक नियमित आकस्मिकता बनिसकेको छ।
सरकार र सरकारी निकायलाई राम्रोसँग थाहा छ, भारतले बनाएको केही भौतिक संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। यस सम्बन्धमा केही कामचलाउ दुईपक्षीय वार्ताहरू नहुने गरेका होइनन् तर ति वार्ताहरूले भने कुनै निकास निकाल्न सकेको छैन्। विशेषतः यो समस्याका दुईवटा पक्षहरू रहेका छन्।
भारतले विभिन्न स्थानमा बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूभाग डुवानमा पर्ने गरेका छन्। अर्काेतर्फ सडकको स्तरन्नोति गर्ने भन्दै भारतले सीमानामा केही वर्षयता सडकको निर्माण गरेको छ। ड्याम शैलीमा निर्माण गरिएका सडकका कारण पानीको प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भई नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेका छन्। यि समस्याको समाधानको लागि कुन कुन ठाउँमा यस्ता समस्या छन्, ति स्थानहरूको पहिचान गरेर समस्याको समाधानको लागि भारतसँग कुराकानी गर्ने हो।
ति स्थानको यथार्थ जानकारी बटुल्ने उद्देश्यले दुवै देशको संयुक्त टोलीले गत वर्ष केही स्थानको स्थलगत अध्ययन समेत गरेको थियो। तर, त्यो कार्य कहाँ पुग्यो ? समस्या समाधानका लागि दुईपक्षीय कुराकानी के भयो ? सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकाले यस विषयमा भारतसँग गम्भीर रुपमा कुरा गरेको खबर सार्वजनिक भएको छैन् । यस विषयमा सरकारले यथार्थ जानकारी संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ।
यस बीचमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको बीचमा दुईपटक औपचारिक भेटघाट र कुराकानी भइसकेको छ। तर, यति संवेदनशील विषयमा कुनै पनि कुराकानी भएको जानकारी छैन् । यति मात्र होइन, विकास परियोजनामा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि बनाइएको संयुक्त संयन्त्रको बैठक प्रत्येक तीन तीन महिनामा बस्ने गरेको छ, त्यहाँ पनि खासै छलफल हुने गरेको छैन्।
हिउँदमा पर्याप्त समय हुँदा यस विषयमा केही नगर्ने र प्रत्येक वर्ष बस्तीहरू डुबानमा परेपछि मात्र यो विषय सतहमा आउने गर्दछ । जव वर्षायाम सकिन्छ, यो विषय त्यतिकै हराउने गर्दछ र नेपाली जनताले दुःख पाईरहेका छन् । यति मात्र होइन, भारतले बनाएका बाँध र अन्य संरचना के के हुन त्यसले कुन कुन क्षेत्रलाई बढी असर गरेको छ भन्ने विषयमा पनि नेपाली जनतालाई पारदर्शी किसिमले जानकारी दिइएको छैन्।
निश्चय नै नदी व्यवस्थापन दुईपक्षीय विषय हो। त्यसैले दुई देशको बीचमा सघन वार्ताहरू गरी यसको समाधान निकाल्ने हो। तर, यसबाट प्रत्येक वर्ष नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेका कारण यसमा नेपालले विशेष पहल लिनुपर्ने हुन्छ। भारतको केन्द्र सरकारसँग मात्र होइन, नेपालसँग सीमाना जोडिएका भारतका प्रदेश सरकारहरूसँग पनि यस विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गर्नुपर्छ।
केन्द्र सरकारले मात्र होइन्, हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा भारतका प्रदेश सरकारसँग कुराकानी गर्नुपर्छ र दीर्घकालिन समाधानको बाटोतर्फ जानुपर्छ। प्रत्येक वर्ष तराई मधेशमा बस्ने नागरिकलाई आइपर्ने विपद् सामान्य विषय होइन्। तर, त्यस किसिमको तदारुकता देखाइएको छैन्। दीर्घकालिन समाधानको बाटोमा जानुपर्छ। पर्याप्त तयारी गरेर कुटनीतिक ढंगले अगाडि बढ्न ढिलो भइसकेको छ, नत्र कति समय जनताले दुःख पाउने हुन भन्न सकिन्न।
