काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
आयोगले विषादीरहित उपभोग्य वस्तुमा आम उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विषादीका कारण मानवीय तथा वातावरणीय क्षति रोक्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको बताउँदै आयोगले आयातित र मुलुकभित्रै उत्पादन हुने तरकारी लगायतका खाद्य बस्तुमा जथाभाबी भइरहेका विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न माग गरेको छ।
मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरी नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु सेवा पाउने हक हुने एवम् गुणस्तरीय बस्तु र सेवाबाट कसैलाई हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले आम उपभोक्ताको सूचित र सुरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा ३०मा स्वच्छ वातावरणको हकको हुने धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको समेत व्यवस्था गरेको छ।
