काठमाडौँ– प्रयोगशाला र प्रर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा सीमा नाकामा समस्या आएको ठहर गर्दै तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २० असारको बैठकले ग¥यो । त्यसअघि २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवषेश परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो ।
मुलुकमा माग अनुसार उत्पादन छैन, कतिसम्म भने ४४ प्रतिशत तरकारी भारतबाट केही मात्रामा चीनबाट पनि तरकारी, फलफूल भित्रिन्छ । विषादी अनिवार्य परीक्षणबारे भारतीय दुताबासले पनि चासो दिएपछि विषादी परीक्षण निर्णय पूर्वाधार नबनुन्जेलसम्मका लागि स्थगन भएको बताइए पनि गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैको दबाब नआएको जिकिर गरे ।
नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, नेत्री पम्फा भुसाल लगायतले आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण किन रोकिएको भनेर प्रमसँग जवाफ मागेका थिए । उनले चाँडै नै क्वारेन्टाइनमा प्रयोगशाला निर्माण गरेर विषादी परीक्षण अनिवार्य बनाउने जवाफ फर्काए ।
तर, भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षण अनिर्वाय गर्न वर्ष दिनभन्दा बढी नै लाग्ने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले आइबार राष्ट्रियसभामा भनिएदिए, ‘भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको एकीकृत रुपमा विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला बनाउन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने छ।’ जबकी मन्त्रिपरिषद्ले ६ महिनाका लागि परीक्षण स्थगनको निर्णय गरेको थियो ।
तरकारी र फलफूलमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय नौलो होइन । बेलाबेला उठिरहन्छ । तर, यो पटक सदनदेखि उपभोक्तासम्म यसले बहस पाएको छ, जुन सुनौलो अवसर हो । सुनौलो अवसर यसकारण कि आयातितमा मात्र होइन स्वदेशी उत्पादनमा भइरहेको विषादीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनतर्फ जान सक्ने वातावरण बनेको छ ।
स्वेदशी उत्पादनमै विषादी
सरकारले प्रांगारिक (अग्र्यानिक) कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताए पनि चाला ठीक उल्टो छ । नेपालमा बालीनालीमा प्रतिहेक्टर जमिनमा ३ सय ९६ ग्राम विषादी प्रयोग हुने गरेकोमा तरकारीबालीमा अझ बढी छ । तरकारी बालीमा प्रतिहेक्टर १ किलो ६ सय ५ ग्रामका दरले विषादी प्रयोग हुने गर्छ। यसरी हेर्दा कुल आयातित विषादीको ८५ प्रतिशत तरकारी बालीमा प्रयोग हुने गरेको छ। यो तथ्यांक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको हो। मुलुकमा वार्षिक ६ सय ३५ टन कीटनाशक विषादी आयात हुने गरेको छ। जसका लागि नेपालको वार्षिक ७५ करोड रकम हाराहारीमा रकम बाहिरिने गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पछिल्लो अध्ययनले १२ प्रतिशत खाद्य सामग्री (धेरैजसो तरकारी) मा प्रतिबन्धित विषादीको मात्रा बढी फेला पारेको थियो ।
बाली संरक्षण निर्देशनालयअन्तर्गतको विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखामा २ हजार २ सय ७५ वटा व्यापारिक नाम भएका १ सय ३२ थरीका विषादी दर्ता गरिएका छन्। तिनमा ५१ थरीका कीटनाशक विषादी (इन्सेक्टिसाइड) छन्। नेपालमा सबभन्दा बढी कीटनाशक र ढुसीनाशक विषादी प्रयोग हुन्छ। सरकारले १६ थरीका विषादीलाई प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको छ। थप ५ वटा घातक विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठन भएको कार्यदलले पनि कालीमाटीमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा अस्वभाविक रुपमा विषादी प्रयोग हुने गरेको निस्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने विषादीको नियन्त्रणका लागि कालीमाटी बजारमा सञ्चालित परीक्षण प्रयोगशालाको नमूना परीक्षणको संख्या, क्षमता र कार्यक्षेत्र सीमित रहेको छ ।’
प्रयोगशालाको बिजोग
‘कालीमाटी प्रयोगशालाको क्षमता र कार्यक्षेत्र सीमित रहेकाले अन्य विषादीको परीक्षण गर्न शंकास्पद बस्तुको नमूना संकलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षणका लागि पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।’ कालीमाटीमा भित्रने तरकारी तथा फलफूलसम्बन्धी गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अनुच्छेद हो यो । देशको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा प्रर्याप्त प्रयोगशाला र कर्मचारी नै छैनन् ।
‘कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास परिसरमा भित्रने फलफूल तथा तरकारी बिहान ३ बजे नै भित्रीसक्ने हुनाले रात्रिकालीन कर्मचारीको समेत व्यवस्थाका लागि २ सिफ्टमा प्राविधिक कर्मचारी खटाउनुपर्ने र सोका लागि कर्मचारी दरबन्दीमा समेत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । जबकी कालीमाटीमा दैनिक ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । कृषिमन्त्री खनालले आइतबार राष्ट्रियसभामा भनेका थिए, ‘आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणका लागि १४ वटा क्वारेन्टाइन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम भएको थियो ।
तत्कालका लागि पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण रोक्न वाणिज्यले गरेको प्रस्ताव पास भएपछि अब त्यसैको कार्यान्वयन गर्नपर्ने हुन्छ । तर, अवस्था कृषि मन्त्रीले भनेझै सहज छैन । उनले भनेझैँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत ७ वटा विषादी तथा क्वारेन्टाइन परीक्षण प्रयोगशाला छन् । तर, तीमध्ये कति प्रयोगशाला नाम मात्रका छन् भने प्रयोगशाला कर्मचारी पर्याप्त छैनन् ।
सरकारले पछिल्लो समय तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण अनिवार्य गरे गरेर विर्तामोड, सर्लाही, कालीमाटी, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र अत्तरियामा रहेका विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले भने रोकिएको छ। केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समूहको परीक्षण गर्ने भए पनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका महानिर्देशक डिल्लीराम शर्मा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिमा रहेको प्रयोगशाला बाहेक अन्य क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउँछन् । अत्तरियाको प्रयोगशाला आइतबार मात्र मर्मत गरिएको छ ।
