काठमाडौं । निजी वनमा उत्पादित काठ कृषि उपज सरह बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि प्रस्तावित नयाँ वन ऐनले पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन् ।
निजी वनमा उत्पादित काठ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा प्रस्तावित ऐनमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ । फरेस्ट एक्सन नेपालका प्रमुख एवम् वन विज्ञ नयाँ शर्मा पौडेल प्रस्तावित ऐनले निजी वनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘प्रस्तावित ऐनमा भएका प्रावधानले निजी जग्गामा उत्पादन गरेको काठ बिक्री वितरणमा किसानलाई थप झमेला हुन्छ,’ उनी भन्छन् ‘किसानले विगतदेखि उठाउँदै आएको समस्या समाधानमा सरकार उदासिन देखियो ।’
निजी वनको हकमा सम्पूर्ण अधिकार जिल्लास्थित डिभिजन वन प्रमुखमा केन्द्रित गरिएको उनको भनाई छ । प्रस्तावित ऐनमा निजी जग्गामा उत्पादित काठ व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ओसारपसार गर्नुपरेमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निजी वन दर्ताका लागि समेत डिभिजन वा सबडिभिजन प्रमुखको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल (एफोन) का केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरी प्रस्तावित ऐनले पनि आफूहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागहरूको सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन । उनी व्यक्तिले आफ्नो खेतबारीमा अन्य कृषि बाली जस्तै लगाएर हुर्काएका रूख सहजै बिक्री–वितरण गर्न नपाएको बताउँछन् । पारिवारिक निजी वनबाट स्थानीयले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्दै काठ उत्पादनमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर, आफ्नो खेतबारीका यी रूख बिक्री गर्ने बेला किसानले कानुनी झमेला खेप्नुपर्छ ।
‘जिल्ला वनबाट स्वीकृति लिएर रूख कटान गर्नुपर्ने, छुटपुर्जी लिनुपर्ने जस्ता झन्झट छन्,’ उनी भन्छन् ‘कानुनी झमेलाकै कारण निजी जग्गामा रोपेका रूख बेच्न नपाइने त्रास किसानमा छ ।’ निजी जग्गामा भएका साल, अस्ना र कर्मालगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगत रूपमा कटान गर्न सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ । अध्यक्ष गिरी निजी जग्गामा लगाएका रूख काट्न र बिक्री–वितरण गर्न इच्छाअनुसार पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना पनि किसानले निजी जग्गामा लगाएको रूख कटानमा स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका झमेला रहेको स्वीकार्छन् । कानुनी झन्झटले किसानलाई च्यापे पनि काठ उत्पादनमा सरकारी वनभन्दा निजी वनकै बढी योगदान रहेको मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले देखाउँछ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष १ करोड ८० लाख क्यूविक फिट काठ उत्पादन भएकोमा त्यसमा निजी वनको योगदान १ करोड २० लाख क्यूविक फिट थियो । हालै मात्र सरकारले स्वीकृत गरेको वन नीति, २०७५ मा कृषि वनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, त्यसमार्फत गरिबी निवारण गर्ने लगायतका विषय समेटिएको भए पनि त्यस अनुरूप ऐनमा विषयवस्तुहरू समेटिएका छैनन् ।
सफल निजी वन किसानहरूको सक्रियताले स्थानीयस्तरमा निजी वन बढेका छन् । यद्यपि झन्झटिला कानुनी प्रकृयाले उनीहरू समस्यारहित भने छैनन् । निजी वनको सफल उदाहरण रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ । वन पैदावारको उपभोगबाट वञ्चित भएपछि निजी जग्गामा वृक्षरोपण गर्न थालेका किसानको अभियानले रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र हराभरा बनेको छ । रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका–३ रायपुरका गयाप्रसाद बरईले धान, गहुँ फल्ने खेतमा चार वर्षअघि मसला, आँप, कटहर, बडहर, बबुल र टिकका विरुवा रोपेका थिए । गाउँको बीचमा रहेको उनको १० कट्ठा जग्गाले अहिले वनकै रूप लिएको छ । त्यस्तै, मर्चवारी गाउँपालिका–१ कोटिहवाका नरुउल्लाह मुसलमानले ३० कट्ठा जग्गामा बबुल, टिक, सिसौ र बडहरका रूख रोपेर हराभरा बनाएका छन् ।
रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा खाली जग्गा र अन्नबाली लगाउँदै आएको खेतबारीमा निजी वन बिस्तारको अभियान नै चलेको छ । मर्चवारको असुरैनाका अवधेश बरईका अनुसार त्यस क्षेत्रका करिब एक हजार परिवारले आफ्नो जग्गामा वृक्षरोपण गरी वन बनाएका छन् ।
मर्चवार क्षेत्रमा ५ देखि १० कट्ठामा वृक्षरोपण गर्ने परिवारको संख्या ८००, १० देखि २० कट्ठामा १०० र २० देखि ३० कट्ठामा वृक्षरोपण गर्ने परिवारको संख्या १५ छ । अवधेश भन्छन् ‘मानिसहरूलाई सुरूमा कुरा बुझाउन गाह्रो भयो, पारिवारिक निजी वनको महत्व बुझेपछि अन्न फल्ने खेतमा पनि वृक्षरोपण गरेका छन् ।’
यसरी जागरण
मर्चवारमा रूख रोप्ने अभियान दाउराको अभावमा स्थानीयले भोग्नुपरेको सङ्कटसँग जोडिएको छ । रायपुरका गयाप्रसाद बरईका अनुसार, सात वर्षअघिसम्म त्यहाँका बासिन्दालाई खाना पकाउन मात्र होइन, मृत्युपछि घाटमा जलाउनसमेत दाउराको अभाव थियो । ‘धनीमानीले त भैरहवासम्म गएर दाउरा ल्याएर शव जलाउँथे, पैसा नहुनेले दाउरा जुटाउनै कठिन थियो, ’ उनी भन्छन् । दाउरा नभएपछि गाडीको टायर बालेर समेत शव जलाउनुपरेको उनी सम्झन्छन् ।
दाउरा अभावको त्यही सङ्कटपछि मर्चवारमा निजी वन बनाउने अभियान नै चल्यो । निजीसँगै सार्वजनिक जग्गामा विरुवा रोप्न २०६० सालदेखि सुरू गरिएको अभियानले दाउराको आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ । पाँच वर्षअघि लगाइएका विरुवासमेत दाउरा निकाल्न सकिने गरी वयस्क भइसकेको बरई बताउँछन् ।
राष्ट्रिय वनमा मर्चवारवासीको पहुँच छैन । मर्चवार क्षेत्रका मर्चवारीसहित तीन गाउँपालिकाका बासिन्दा वन क्षेत्रबाट धेरै टाढा छन् । यसैले पनि स्थानीयस्तरमै निजी वन आवश्यक थियो । वन विकास अभियानको सुरुआतमा खोला, नहर र सडक किनारका सार्वजनिक जग्गा तथा पोखरीका डिलमा वृक्षरोपण गरिएको थियो ।
सार्वजनिक जग्गामा गरिएको वृक्षरोपण प्रभावकारी भएपछि स्थानीयहरू व्यक्तिगत जग्गामा पनि विरुवा रोप्न अग्रसर भए । विरुवा रोपेको चार वर्षपछि हाँगाबिँगा दाउराको रूपमा प्रयोग गर्न पाइने र १० देखि १५ वर्षमा रूख बिक्री गर्दा प्राप्त हुने आर्थिक लाभका कारण पनि उनीहरू पारिवारिक निजी वनतर्फ उत्साहित भएका हुन् । निजी वनबाट दाउरा उत्पादन बढेसँगै घरायसी प्रयोजनमा यसको उपयोग पनि बढेको छ । यसले विगतमा निर्विकल्प रहेको गुइँठाको प्रयोग घटाएको निजी तथा पारिवारिक वन जिल्ला समिति, रूपन्देहीका सचिवसमेत रहेका अवधेश बरई बताउँछन् ।
