पानीको स्रोत संरक्षणमा ढिलाई किन ?

काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, देशका अन्य प्रमुख शहरमा पनि पानीको सङ्कट बढ्दो छ। यो सङ्कट शहरमा मात्र होइन दुर्गम ग्रामीण भेगमा पनि उस्तै छ। पानीका मुहानहरू सुक्न थालेका छन्। पानीका लागि दैनिक घण्टौँसम्मको यात्रा गर्नु परेको समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

ढिलो चाँडो मेलम्चीको पानी आएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानमा पानीको समस्या समाधान होला तर देशभरको समस्या समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ। हाकाहाकीले भक्तपुरका केही स्थानमा देखा परेको पानी समस्याका बारेमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। कतिपय स्थानमा २०७२ सालको भूकम्पदेखि पानी नआएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ । विकासका नाममा ग्रामीण भेगमा जथाभावी डोजर चलाउने कार्यले पानीका मुहान भटाभट सुक्न थालेका हुन्।

शहरी क्षेत्रमा चाहिँ जमिनमुनिको पानी अत्याधिक मात्रामा निकालिएका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेका छन्। यही गतिमा पानी निकाल्ने कार्य अगाडि बढ्ने हो भने काठमाडौँमा भूमिगत पानी पूर्णरूपमा सुक्नेछ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र अन्य प्रमुख शहरमा पछिल्लो समयमा देखिएको पानीको सङ्कट यसका केही उदाहरण हुन्। त्यसबाट हामीले समयमा नै पाठ सिक्न आवश्यक छ।

यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्। यसमा प्रथमतः खानेपानी मन्त्रालयको ध्यान समयमा नै पुग्नु आवश्यक छ। पहिलो पानीका स्रोतहरूको संरक्षणका लागि सरकारले वृहत कार्यत्रम ल्याउनुपर्छ र स्थानीयस्तरमा जनताको व्यापक सहभागितामा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारले ल्याएका योजनालाई जनताले पूर्णरूपमा सहयोग गर्नुपर्छ।

दोस्रो विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै स्थानमा पानीका स्रोतहरू सुकेका खबरहरू सञ्चार माध्ययमा निरन्तर रूपमा आएका छन् । यस विषयमा सरकारले तत्काल अध्ययन अगाडि बढाउनुपर्छ। पानीको स्रोत किन सुक्यो ? त्यसलाई पुनस्थापित गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीयस्तरमा व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको छ। स्थानीयसँग पानीको स्रोतका बारेमा ज्ञान छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउने हो।

तेस्रो, पानी संरक्षणका परम्परागत विधिहरूका बारेमा विज्ञहरूसँग सरकारले तत्काल संवाद गर्नुपर्छ र छलफलको निचोडलाई तत्काल स्थानीयस्तरमा लगी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। सबै ठाउँमा एकै प्रकारको विधि उपयुक्त नहुन सक्छ त्यसका लागि फरक ठाउँमा फरक विधिको निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले तत्काल ७ वटा प्रदेश र ७५२ स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेर पानीका स्रोतहरूको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले भविष्यमा पानीको समस्या विकराल हुनेमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले अहिले नै त्यसका लागि तयारी अगाडि बढाउने हो। ठूलो सङ्कट आएपछि त्यसलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता पनि छैन। पानीको सङ्कट कति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ भन्ने विषयको प्रमाण यस पटकको मनसुन नै हो। मनसुनमा पानी नपर्दा देशभर रोपाइँ गर्न समस्या आएको छ। रोपिएका केही स्थानमा पनि सुख्खा लागेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्छ भने सरकारले छुटै निकाय पनि बनाउन आवश्यक छ।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार