कैलाली–जलविद्युत तथा सिँचाइका लागि बनाइने बाँधले तल्लो तटीय नदीका माछाको बासस्थान र बसाइसराइलाई असर गरेको पाइएको छ।
जलविद्युत विकास नीति, २०५८ ले ‘नदी, खोलाको न्यूनतम मासिक औसत बहावको कम्तीमा १० प्रतिशत वा वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको न्यूनतम वा आवश्यक मात्रामा जुन मात्रा बढी हुन्छ सो मात्राको पानी नदी, खोलामा छोड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनी लेखिएको छ।
तर, नेपालमा जति पनि बाँधहरू बाँधिएका छन्, तिनीहरूले न्यूनतम मापदण्डसमेत पुरा नगरेको पानी विज्ञ तथा अगुवाहरूले बताएका छन्।
वातावरणीय परिवर्तन अध्ययन संस्था (आइसेट) नेपालका कार्यकारी निर्देशक अजय दीक्षित विभिन्न नदीमा बनाएका बाँधले नियमअनुसार पानी नछाड्दा नदीमा पानीको मात्रा कम भएकाले माछा उत्पादनमा कमी आएको बताउँछन्।
‘नदीमा बाँध बाधे पनि पानीको न्यूनतम बहाव कायम गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नदीको सबै पानी प्रयोग गर्न पाइँदैन। तत्लो तटीय क्षेत्रमा आश्रिम समुदाय र जलचरलाई पानीको आवश्यक पर्छ। नत्र पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रन्छ।’
जलविद्युत विकास नीति लागू नभएको पानी परियोजनाका जलाधार विज्ञ पुष्प तिवारीले बताए। उनी सबै नदीको बहाव एकै नभएकाले नदीको बहावअनुसार पानी छाडिनुपर्ने बताउँछन्।
‘नीतिअनुसार १० प्रतिशत पनि लागू भएको छैन । जलविद्युतका लागि बनाइएका बाँधले पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राखेको छैन,’ उनले भने।
त्यस्तै डल्फिन संरक्षण केन्द्रका विजयराज श्रेष्ठ नीतिगत कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै नदीमा पानीको बहाव एउटै हुँदैन । पानीको बहावअनुसार पानी छाडिनुपर्छ। पानी छाडिएको छ छैन, त्यसको अनुगमन पनि हुन आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने ।
चमेलिया जलविद्युत आयोजना दार्जुलाले १० प्रतिशतभन्दा कम पानी छोडेको पानी परियोजनाका जलाधार व्यवस्थापक विशेषज्ञ जगदीश भट्टले बताए।
सामाजिक र वातावरणीय परिर्वतन अध्ययन संस्था(आइसेट) नेपाल, नेपाल इकोनोमिक फोरम र नीति फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजना तथा पानी परियोजनाको सहयोगमा धनगढीमा सञ्चालन भएको दुई दिने ‘जलीय जैविक विविधता’ तालिममा सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन्।
सहभागीहरूले विभिन्न जलाधार क्षेत्रमा तटबन्धका कारण समस्या बढेको बताएका छन् । उनीहरूले बोगटान, पश्चिम सेती, तल्लो कर्णाली, ठुलीगाड र रङ्गुन जलाधार क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्नाले कृषि उत्पादन कमी आउनु, सुख्खा याममा बाढी आउने, जलचरको प्रजाति र सङ्ख्या घट्नु, वातावरणमैत्री संरचना निर्माण नहुनु, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण, वन्यजन्तु गाउँमा पस्नु र प्राकृतिक ताल सुक्नु लगायतका समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताएका थिए।
यसका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा स्वयम् जनता सचेत हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
