काठमाडौँ – गत पुष १० गते जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
नेपालको संविधानअनुसार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै ऐन नहुँदा निम्तिएको समस्याप्रति मध्यनजर गर्दै छुट्टै ऐन बनाउन माग गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले २०७४ कात्तिक ६ गते दर्ता गराएको रिटउपर फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशमा जलवायु परिवर्तनको कारण जोखिममा परेका क्षेत्रमा प्रतिकूल असर कम गर्न र पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा ल्याउनको लागि शहरीकरण वा वस्ती विकाससमेतमा गर्नु पर्ने नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ। त्यसैगरी त्यस्तो जोखिममा परेको क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्यूनीकरण गर्न र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था तथा बाँझो, पर्ति, वाढी पहिरोग्रस्त, भिरालो जमिनमा पर्यावरण अनुकुलनका लागि बहु–लाभदायक रुख प्रजातिको वृक्षारोपण वा भूमि उपयोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको कारक तत्व हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई घटाउनु रहेकोले न्यून कार्वन उत्सर्जन गर्ने प्रविधि, प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जलवायु परिवर्तनको निष्प्रभावीकरण का लागि खनिज इन्धनको खपतलाई कम गर्नु पर्ने, स्वच्छ एवं नवीकरण उर्जा प्रयोग हुने प्रविधिलाई प्रवर्द्धन र विकास र गर्नु पर्ने, वन जंगल संरक्षण र विस्तार हुन जरुरी भएकोले मुलत: जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले खतरा क्षेत्रमा उर्जाको प्रयोग र वन क्षेत्र उपयोग सम्बन्धि विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट हुने मानवीय स्वास्थ्य तथा बहुपक्षीय वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि कानूनी तथा प्राविधिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरी भावी सन्ततीसमेतको पर्यावरणीय न्याय, वातावरणीय न्यायका लागि प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा तथा वातावरणको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउन, वातावरण विनास वा प्रदूषणका कारण हुन गएको व्यक्तिगत, सामुदायिक र अन्य क्षतिको निर्धारण र क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गर्न वैज्ञानिक एवं कानूनी संयन्त्र बनाउन उक्त सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
उक्त परमादेशमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले वातावरण संरक्षण सहित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी केही व्यवस्था गरे पनि जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन तथा न्यूनीकरणको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुन नसकेकोले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकोले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि एकीकृत कानून यथासिध्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउन भनिएको छ।
यस्ताे छ अदालतकाे परमादेशकाे पूर्णपाठ
