सम्पादकीय
काठमाडौँ – हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिय गुटरेसले जलवायु परिवर्तसम्बन्धी एक अन्तराष्ट्रिय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर वातावरणीय चुनौती उत्पन्न भएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर विभिन्न वैज्ञानिकले गरेको पूर्वानुमानभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको र त्यसलाई रोक्न मुलुकहरूले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको पनि जिकिर गरे। उनले हिमालय क्षेत्रमा तीव्ररूपमा हिमनदीहरू पग्लेको सन्दर्भ उल्लेख गरेर हामीले सोचेभन्दा निकै भयावह अवस्था उत्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन्।
निश्चय नै जलवायु परिवर्तन र अन्य विभिन्न प्रदूषणले यतिबेला संसारका सबै देशलाई गाँजेको छ, नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन्। यसका लागि विकसित र ठूला देशहरू बढी जिम्मेवार छन् तर पनि यसको असर चाहिँ सबै मुलुकमा परेको छ। तुलनात्मक रूपमा नेपालमा वातावरणीय समस्या कम होलान्। तर हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकको बढ्दो वातावरणीय असरले हामीलाई पनि प्रभावित पार्दैछ। संक्षेपमा भन्दा हामी कहाँ वातावरणीय चुनौतीहरू घट्दो होइन तीव्ररूपमा बढ्दो क्रममा रहेका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल कदम नचाल्ने हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर गर्नेछ। हामीकहाँ चाहि हिमनदीहरु पग्लेको विषय गम्भीर चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ।
तर विगतका केही घट्नाक्रमलाई हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई समस्याको रुपमा लिई त्यही किसिमले सम्बोधन गरेको देखिँदैन। वातावरणीय समस्यालाई राजनीतिक तहले नदरअन्दाज गरेको देखिन्छ। अकोतर्फ, बढ्दो वातावरणीय समस्याका बारेमा उच्च तह अथवा प्रधानमनत्रीको तहमा निरन्तर रूपमा गलत ब्रिफिङ भईरहेको केही घट्नाक्रमले संकेत गरेका छन् ।
केही दिनअगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको अवस्थामा सुधार भएर मास्क लगाउनै नपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको दावी गरे। उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा आधा जनसङ्ख्याले मास्क लगाउने गर्दथे अहिले एक जनाले पनि लगाउँदैनन्।’ यसले स्पष्ट रूपमा के सङ्केत गर्छ भने हाम्रो सरकारी निकायले प्रधानमन्त्रीलाई काठमाडौँमा कुनै पनि प्रदूषण छैन र भएको धुलो पनि बु्रमरले बढारिसकेको छ भन्ने गलत सन्देश दिएका छन् र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई प्रगतिको रूपमा लिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सो भाषणसँगै सामाजिक सञ्जालमा देखिएका केही प्रतिक्रियाले पनि काठमाडौँको प्रदूषणमा कमी नआएको स्पष्ट सङ्केत गर्छ। यति मात्र होइन, काठमाडौँमा मास्कको व्यापार बढ्दो छ। केही समयअगाडि एक संचारमाध्यमसँगको अन्तवार्तामा एक ट्राफिक प्रहरीले दिनमा दुईवटासम्म मास्क चाहिने प्रतिक्रिया दिएका थिए। निश्चय नै प्रधानमन्त्री र अन्य भिआइपीलाई देखाउन प्रधानमन्त्री निवास आसपास र अन्य भिआइपी क्षेत्रमा बढी ब्रुमर चलाउने गरिएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुनसक्छ काठमाडौँमा धुलो छैन, तर धुलो र प्रदुषणमा केही कमी आएको छ। खाली विहान धुलो बढारेर मात्र काठमाडौंमा मास्कको समस्या हल हुने होइन्। यसले देखाउँछ खाली प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने उदेश्यले मात्र कामहरु भईरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुनसक्छ अहिले धेरै वातावरणीय समस्याहरू देखिएका छन् तर यसलाई सम्बोधन गर्न कुनै प्रयास भएको छैन। जस्तो ठूला ठूला आयोजनाको नाममा धमाधम रुखहरू काटिएका छन् तर त्यसको सट्टमा विरुवा रोप्ने पहल भएको छैन। निजगढ विमानस्थललगायत केही परियोजनाका लागि हतारमा रुख काट्ने तयारी भइरहेको छ तर ती परियोजनाको डिपिआर नै निर्माण भएको छैन। अर्काेतर्फ काटिएका रुखको सट्टामा विरुवा रोप्ने ठाउँ र आर्थिक स्रोतको टुङ्गो नगरी भविष्यमा वृक्षरोपण गरिनेछ भन्ने आधारमा रुख काट्ने काम भइरहेको छ। चक्रपथमा वृक्षारोपण र आकासेपुल निर्माण कार्य निकै ठूलो दवावपछि मात्र अगाडि बढेको छ। अहिलेसम्म पनि चक्रपथमा कति रुख काटियो र कति रोप्नुपर्ने हो र त्यसका लागि कसले आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने भन्ने कुनै टुङ्गो लागेको छैन।
अनि यी विषय उठाउनेहरूलाई विकास विरोधी भनी वातावरणका विषयबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि केही समूहले यही ढङ्गले ब्रिफिङि त गरिरहेका छै्रनन् ? हामीसँग पर्यात जङ्गल छ, त्यसैले रुख काटेर अन्य काम गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने आशयका अभिव्यक्ति उच्च तहबाट नै आउने गरेका छन् । यति मात्र होइन्, कुनै काम रोकिएमा आफ्नो केही स्वार्थमा असर गर्ने तथा आफ्ना असक्षमताका बाहिर आउने डरले पनि प्रधानमन्त्रीलाई गलत व्रिफिङ भएको हुनसक्छ। जस्तो युरोप भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्रीले बिबिसीलाई दिएको एक अन्तवार्तामा निजगढमा २५ लाख रुख काटिए त्यसको सट्टमा ५० लाख विरुवामा रोपिने प्रधानमन्त्रीले दावी गरे । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म कम रुख काटिन्छ र अन्य वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिइन्छ भन्नुपर्ने हो किनकी यो रुख काट्ने विषयसँग मात्र सम्वन्धीत छैन्, वातावरणका अन्य पक्षहरु पनि जोडिएका छन्। केही रुख काटिन्छ, त्यसको सट्टामा केही रोपिन्छ भन्ने एप्रोज गलत हो।
ग्रामिण भेगमा विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाउँदा ग्रामीण भेगमा पहिरोको जोखिम बढेको छ भने पानीका मुहान सुकिरहेका छन्। खोलाहरुको अत्याधिक दोहन बढेको छ, जहाँ कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सहभागी छन्। कुनै पनि कार्यले वातावरणमा पार्ने असरका सम्वन्धमा अध्ययन गर्नका लागि स्थानीय तहसँग पर्याप्त मात्रामा विज्ञहरु नै छैनन्।
यति मात्र होइन, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, जसले प्रदुषणलाई निकै बढाएको छ। यसको एउटै विकल्प भनेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन हो, जुन सन्तोषजनक रूपमा हुन सकिरहेको छैन। पखालेर र ब्रुमरले काठमाडौँको धुलो नियन्त्रण गर्न त सकिएला तर डिजेल र पेट्रोलको धुवाँ आगामी दिनमा घट्ने होइन अझ बढ्नेछ। त्यसैले काठमाडौंलाई मास्कविहिन बनाउने योजना त वातावरणका समग्र पक्षलाई नवुझेके अभिव्यक्ति हो। सकेसम्म न्यूनीकरणमा उपायहरु अबलम्बन गर्ने हो तर मास्क विहित शहर त अहिले सम्भब नै छैन् ।
फेरि यो समस्या तत्कालै र पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकिने विषय पनि होइन । तर कसैले प्रधानमन्त्रीलाई पुरै समाधान भयो भनेर ब्रिफिङ गरिदिएको हुनसक्छ। त्यसैले वातावरणका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफैँले पहल गरेर यथार्थ जानकारी दिने गर्नुपर्दछ । वातावरण जोगाउने, विरुवा रोप्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक दृष्टिकोण देखिन्छ । तर व्यवहारमा कति काम भएको छ ? कति विरुपा रोपिएका छन् ? त्यसको हेरचाह कसरी भइरहेको छ ? अनि पैसाको दुरूपयोग त भइरहेको छैन ? यस विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसबाहेक उद्योग र कलकारखानाले वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयन गरेका छैनन् । विभिन्न व्यापारीका स्वार्थको दवावमा उनीहरूमाथि कारवाही भएको छैन। कतिसम्म भने काठमाडौँका अधिकांश अस्पतालले न्यूनतम वातावरणीय कानुनसमेत मानेका छैनन्।
यसै बिचमा सरकारले वन र वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनका मस्यौदाहरू तयार पारिरहेको छ। तर ती दस्तावेजहबको तीव्ररुपमा आलोचना भइरहेको छ। सरोकारवालसँग कुनै परामर्श गरिएको छैन। एउटा सानो टिमले त्यसलाई तयार पारिरहेको छ । एकातिर जलवायु परिवर्तन र अन्य वातावरणीय समस्या थपिँदै गएका छन्, अर्काेतर्फ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माणमा कुनै ध्यान पुगेको छैन ।
वातावरणीय चुनौती अन्य कुनै चुनौतीभन्दा कम महत्वको विषय होइन तर प्रधानमन्त्रीलाई भएको गलत ब्रिफिङका कारण यी विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको त छैन ? वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा आवाज उठाउनेहरू सरकारका विपक्षी तथा विकास विरोधी होइनन्, बरू उनीहरूले सरकारलाई नै समर्थन गरिरहेका छन्, झकझक्याइरहेका छन् भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्रीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो सीमित सरकारी निकायबाट मात्र होइन, अन्य निकायबाट पनि वातावरणका चुनौतीबारे जानकारी लिन र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
अव्यवस्थित शहरीकरण र विगतमा हामीले गरेका बिभिन्न गल्तीका कारण अहिले समस्याहरु देखिएका हुन् । यि समस्या रातरात समाधान हुने होइनन् । तर यतिवेला वलियो र स्थायी सरकार भएको अबस्थामा यसले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु ल्याएर त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने अपेक्षा मात्र हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन् । यतिवेला वातावरणको सवाल राजनीतिक, संघियता र विदेश नीतिभन्दा कम महत्वको विषय होइन् । यो देशको एक प्रमुख समस्या हो र त्यसलाई त्यही ढंगले नै सम्वोधन गर्न आवश्यक छ।
