काठमाडौँ- प्रशासकीय अदालतका प्रमुख काशिराज दाहालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई राज्यको संरचना अनुसारका कानून मस्यौदा बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेटने गरी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सुझाव दिएका हुन्।
पछिल्ला दिनहरूमा मन्त्रालयले ल्याएका वन र वातावरण विधेयक अपुरो भएको भन्दै व्यापक टिप्पणी भइरहेका बेला यस्तो सुझाव आएको हो।
वन तथा भू–संरक्षण विभागले आयोजना गरेको जलाधार सम्बन्धि दुई दिने गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा विशेष वक्ताका रुपमा उनले उक्त सुझाव दिएका हुन्। दुई दिने गोष्ठिमा जलाधार सम्बन्धि २४ वटा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदैछन्।
‘मैले तपाईहरुले पछिल्लो समय ल्याएका सबै विधेयकहरु हेर्न भ्याएको छैन । तरपनि तपाईहरुले अब कानुन बनाउदा पुरै अपडेट गर्नुपर्छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई ख्याल गरेर बनाउनुपर्छ। र, सबै पक्षलाई समेटनुपर्छ’, दाहालले भने, ‘पुरानो सोचले बनाएको कानूनले काम गर्दैन्। राज्यको संरचनालाई ख्याल गरेर बनाउनुपर्छ।’ उनले सरोकारवालाहरू माँझ व्यापक छलफल गराएर मात्र कानुनको मस्यौदा तयार गर्न पनि सुझाव दिएका थिए।
दाहालले प्रशासनिक संरचना सिफारिस गर्दा जलाधार मुलुकको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण संघीय सरकारबाटै हुनुपर्ने आशयको सुझाव दिएको स्पष्ट पारे। ‘प्रशासनिक पुर्नसंरचनासम्बन्धि प्रतिवेदनमा मैले यो कुरा स्पष्ट रुपमा लेखेर बुझाएको थिए। म यसको महत्वबारे राम्ररी बुझ्छु’, दाहालले भने। उनले जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानिय तहमा राखिनु गलत भएको धारणा व्यक्त गरे।
नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा गएपछि पहिलेको भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग अहिले वन विभागमा गाँभिएको छ। यस विभागका कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्। जिल्लाका भूसंरक्षण कार्यालयहरू पनि सबै विघटन गरिएका छन्।
दाहालले प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्यधिक दोहन भइरहेको बताए । यस्ता दोहनहरु तत्काल रोक्न वन प्रशासनलाई आग्रह गरे । चुरे र पहाडी क्षेत्र विनाश गर्ने गरी अवैज्ञानिक विकास भइरहेको तर्फ औल्याउँदै उनले भने, ‘यसलाई रोक्न चुरे समितीले दह्रो अनुगमन गर्नुपर्र्यो।’
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितीका सदस्य सचिव डा. पेम कँडेलले चुरेसम्बन्धि आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चुरे समितीले सात वटै प्रदेश हेर्ने गरी ५ वटा स्थायी क्लस्टर कार्यालय स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए।
‘हामीले चुरे संरक्षणका लागि अहिलेसम्म गरेको खर्च र त्यसको उपलब्धीहरुको पनि लेखाजोखा गर्दैर्छौ । त्यो निकट भविष्यमा सार्वजनिक गर्छौ’, उनले भने । डा. कँडेलका अनुसार चुरे संरक्षणका नाममा अहिलेसम्म साढे सात अर्ब रुपैया खर्च भएको छ।
यसैगरी चुरे समितीका अध्यक्ष विरेन्द्र यादवले यस आर्थिक वर्षदेखि चुरेको अनुसन्धान तर्फको बजेट बढाइएको जानकारी दिए। ‘अबको आर्थिक बर्षबाट हामीले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएका छौ’, उनले भने।
स्वतन्त्र निकायका रुपमा स्थापना भएको चुरे समिती माथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । हस्तक्षेपका घटनाहरु पनि बाहिर आएका छन्। यसै स्वरुप यस वर्षको बजेट स्थानिय तहमा नपठाउन वन मन्त्रालयले समितीलाई दबाव दिइरहेको छ।
वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गोष्ठीमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्ति गर्दै कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नेपालका प्रमुख जलाधार क्षेत्र रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘यी क्षेत्रको संरक्षणका लागि के के गर्नूपर्छ त्यसको कार्ययोजना बनाएर ल्याउनुहोस।’ सरकारले यसअघि जिल्ला भूसंरक्षण मार्फत स–साना जलाधार क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेको थियो।
