काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पाँच करोड विरुवा रोप्ने महत्त्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण कार्य अभियानकै रूपमा अघि बढाउने सरकारको निर्णयसँगै खाली वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाहरू तथा निजी वनमा फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तयारी छ।
निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरी नेपाल अधिराज्यभर केन्द्रीय, प्रदेश तथा पालिकास्तरबाट वृक्षरोपण गरिने योजना भएको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले बताए। प्रत्येक सरकारी कार्यालय हाताभित्र वृक्षरोपण गरी त्यसको स्याहार गर्न ८ असारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्देशन समेत दिइसकेको उनले जनाए।
यसका लागि केन्द्रीय स्तरबाटै बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभरी वृक्षरोपण गर्नका लागि १५ करोड बजेट छुट्याइएको छ। उक्त बजेट वन विभागमार्फत देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराइ वृक्षरोपण गरिने ढुंगानाले जानकारी दिए।
‘आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा मनाउनका लागि हामीले तयारी थालिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारी तथा निजी क्षेत्रका साथसाथै एक नागरिकले एक विरुवा रोप्ने योजना भएकाले वर्षभरी करिब पाँच करोड विरुवा रोप्ने योजना छ।’
विगतमा विरुवा रोप्नको लागि विनियोजन गरेको बजेटको पारदर्शीता कायम नभएको भनी विभिन्न कोणहरुबाट कुरा उठेको थियो। यस पटक पनि बिना योजना र पर्याप्त गृहकार्य नगरी हतारमा विरुवा रोपन कार्य गर्दा विगतकै गल्ती दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका पनि कायम रहेको छ ।
प्रदेशको छुट्टै बजेट र जनशक्ति
आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा मनाउनका लागि केन्द्रीय स्तरसँगै प्रदेश तथा पालिकाले आ– आफ्नै कार्यक्रम बनाएको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशले संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको समन्वय तथा कृषि मन्त्रालयको सहयोगमा आफ्नो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि जनशक्ति तथा बजेट प्रदेश आफैँले उपलब्ध गराउने छ। देशका सातै वटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी संघीय सरकारलाई त्यसको तथ्यांक उपलब्ध गराउने छ। यस अगाडि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि वातावरणका विषयलाई समेटेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
असार १४ बाट शुभारम्भ
सरकारले असार १४ लाई वृक्षरोपण दिवसका रुपमा मनाउँदै आएकोमा यसवर्ष पनि काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म वृक्षरोपण गरी मनाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा मनाउन लागिएकोमा असार १४ बाटै शुरु गरिने वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले जनाए। केही महिनाअघि मात्र सम्पन्न चक्रपथको कोटेश्वर कलंकी सडक खण्डको दायाँबायाँ वृक्षरोपण गरेर वृक्षरोपण वर्षको शुभारम्भ गरिने उनको भनाइ छ।
असार १४ गते विहान साढे सात बने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोटेश्वरमा विरुवा रोपेर उक्त अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जनाए। उनका अनुसार उक्त दिन कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा १ हजार २ सय विरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको समेत उनले बताए।
चक्रपथ निर्माणको क्रममा यसलाई पुरै मरुभूमि बनाइएको भनी सर्वत्र दबाब बढेपछि यस खण्डमा विरुवा रोप्न लागिएको हो। सरकार मात्र होइन, राजनीतिक रुपमा समेत यो अभियानलाई अगाडि बढाउने तयारी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको रहेको छ । बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै नेकपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई कम्तीमा दुई विरुवा रोप्नको लागि निर्देशन दिएको छ।
हाेला त सफल?
विगतका सन्दर्भहरू हेर्दा सरकारको यो महत्वकांक्षी योजना सफल हुनेमा भने विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।यति ठूलो कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना र तयारीको विषयमा पनि आशंका व्यक्त भइरहेको छ। केन्द्रीय सरकारले अघि सारेको यो योजनालाई प्रादेशिक र स्थानिय तहले कसरी कार्यान्वयन गर्छन भन्ने पनि यकीन भएको छैन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच करोड विरुवा रोपेपनि त्यसको स्याहार तथा संरक्षण नगरे वृक्षरोपणको कुनै पनि महत्त्व नहुने वातावरणविद् विनोद भट्टको भनाइ छ। ‘अहिले एक दिन वृक्षरोपणको अभियान चलाएर भोलीपल्टबाट त्यतिकै छोड्ने प्रवृति छ,’ उनले भने, ‘रोप्नु अगाडि त्यसको राम्रो तयारी हुनुपर्छ, त्यसपछि स्याहार र संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ।’
नेपालमा वृक्षरोपणको नाममा विरुवा रोपेर त्यतिकै छाड्ने चलन रहेकाले सरकाले जतिसुकै वृक्षरोपणको अभियान चलाएपनि त्यसको प्रभाव नपरेको उनको धारणा छ। विरुवा रोपेपछि कहाँ कति रोपियो, त्यसको संरक्षणमा के के भइरहेको छ। कहाँको विरुवा मर्यो भन्ने सबै कुराको अनुगमन भएमा मात्र वृक्षरोपण अभियान कार्यान्वयन भयो भन्न सकिने उनी बताउँछन्।
विगतमा पनि लाखौँ विरुवाहरू रोपिएको तर ति विरुवाको स्याहार नहुँदा हुर्कन नपाएका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्। यति मात्र होइन, विगतमा कति रोपियो भन्ने जानकारी समेत सरकारी निकायसँग छैन्।विगतमा कहाँ कहाँ रोपियो, केही कमजोरी भयो र अबको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरू बेखवर छन्।
