काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले वन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ संविधान विपरित भएको जिकिर गरेका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले वनमन्त्रीले आफ्ना नजिकका साहुलाई पोस्न संविधान विपरित कार्यविधि तयार पारेको बताए।
गलत सोच र नियतका साथ संविधान विपरित उक्त कार्यविधि तयार परिएको छ
वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९को दफा ३३ ‘क’ को अधिकार बमोजिम भनेर संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गर्न लागेकोमा उक्त कार्यविधि लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘उक्त कार्यविधि जारी गर्नु भनेको खप्तडमा रिसोर्ट खोल्नु, ढोरपाटनदेखि शिवपुरीसम्म रिसोर्ट तथा होटलहरू सञ्चालन गर्नु, लाङटाङ, गौरीशंकर, मनास्लु, सगरमाथा तथा रारा तालसम्म होटल खोल्नु हो,’ उनले भने, ‘यतिमात्र होइन यी क्षेत्रमा केवलकार, रोपवे, लाइट माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन हुन्छ, यसरी विभिन्न संरचना बन्दा कुनै पनि प्राकृतिक श्रोत बाँकी रहँदैन।’
गलत सोच र नियतका साथ संविधान विपरित उक्त कार्यविधि तयार परिएको उनी बताउँछन्। ‘संसदले बनाएको ऐनमा के गर्ने भन्ने कुरा तोकिएको हुन्छ। ऐनमा तोकिएको कुरा कसरी गर्ने भन्नेसम्मका कुरा मात्र नियम तथा कार्यविधिले तोक्न पाउँछ । तर, ऐन मै नभएको कुरा कार्यविधिमा ल्याइएको छ। पर्यटकीय सेवा, क्रियाकलाप, र साहसिक पर्यटन भनेर नयाँ परिभाषा मन्त्रालयबाट कार्यविधिमा थपिएको छ,’ उनले भने।
केही साहुलाई पोस्नका लागि साहुको चाहनामा ऐनलाई छलेर मन्त्रीस्तरबाट कार्यविधि बनाउन खोजेको उनको धारणा छ।
नेपालको संविधानमा अन्तरपुस्ता समन्यायको सिद्धान्तमा टेकेर श्रोतको संरक्षण र त्यसको दीगो उपयोग गर्ने भनिएपनि त्यसको मर्मविपरित ऐनमा हुँदै नभएको परिभाषा चोर बाटोबाट कार्यविधिमा ल्याइएको उनले जनाए।
करिव २४ प्रतिशत संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने विषयमा सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दै गर्दा छलफल नगरी खुसुक्क आफ्नो मान्छे पोस्ने गरी नीति निर्माण गरिएको र यसले संसदको क्षेत्रधिकार हनन भएको उनको दाबी छ।
याे पनि पढ्नुहाेस
जंगलमा पूर्वाधार : सुनको गजुर मासेर गहना निर्माण
