काठमाडौँ– सरकारले ‘नेपालको वन जनताको धन’का रुपमा विकास गर्ने गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम, बजेट र नीति तथा योजना तय गरेको छ ।
गैरकानूनी रुपले वन फँडानी, अतिक्रमणलगायत मानवीय अतिक्रमण रोकेर त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रतिनिधिसभाको आज (आइतबार)को बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफमा उनले विगतमा भनिएजस्तै ‘हरियो वन नेपालको धन’लाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन लागिपरेको जानाए।
वनमा लगानी कार्यक्रम अगाडि सारिएको र त्यसलाई आर्थिक विकास तथा रोजगारी उपलब्ध गराउने अभियानका रुपमा जोडिएको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे।
मन्त्री बस्नेतले वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट चालू आवकोभन्दा कम नभएको स्पष्ट पार्दै जनताको अपेक्षानुसार नै बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत वन मन्त्रालय माथिका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट लक्षित रहेको स्पष्ट पारे।
आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र जनताको आयआर्जनमा सुधार गर्न निकुञ्ज तथा थप संरक्षित उपयोग नीति ल्याइने जानकारी दिँदै उनले कर्णाली प्रदेशका जडीबुटी संरक्षण र उपयोगमा पनि ध्यान दिइएको जानकारी दिए।
मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असर वन तथा वातावरण क्षेत्रमा पर्न नदिन मन्त्रालय सजग रहेको, जोखिम कम गर्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र चुरे वनको एकीकृत वन व्यवस्थापनको गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको बताए।
आगामी वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी वन व्यवस्थापनमा नयाँ ढङ्गबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले निजी र सामुदायिक वन क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थापन गरी काठ उत्पादन गर्ने र आयात रोक्नेतर्फ ध्यान दिइएको स्पष्ट पारे।
