काठमाडौँ – राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको बजेट स्थानीय तहमा पठाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । समितिमार्फत चुरे संरक्षणका लागि खर्च हुने बजेट गत वर्ष स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिएको भए पनि यस वर्ष स्थानीय तहमा पठाउन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन। जसले गर्दा बजेट खर्च बारे अन्योल भएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको बजेट जिल्ला स्थित कृषि, वन, पशुसेवा कार्यालयलगायत सरकारका विभिन्न १८ निकायले खर्च गर्दथे। गत वर्ष रु. १ अर्ब ४२ करोड चुरे क्षेत्रका स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको थियो र चुरेका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका थिए।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका बोर्ड सदस्य विदुर भारती सरकारी निकायबाट भन्दा स्थानीय तहमार्फत बजेट खर्च गर्दा भ्रष्टाचार कम र काम प्रभावकारी भएको बताउँछन्।
“स्थानीय तहमार्फत बजेट खर्च गर्दा जनसहभागिता पनि बढी भयो। काम पनि प्रभावकारी भयो। भ्रष्टाचार पनि कम थियो,” उनी भन्छन् “मेयर, उपमेयर र कार्यकारी स्थानीय हुने भएकाले भ्रष्टाचारको मात्रा पाइएन। स्थानीय तहसँग काम गर्नु हाम्रा लागि अत्यन्तै राम्रो थियो।”
सरकारी निकायबाट भन्दा स्थानीय तहबाट दोब्बर राम्रो नतिजा प्राप्त भएको भारती बताउँछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुङ्गाना स्थानीय तहमा गतवर्ष जस्तै बजेट पठाएर खर्च गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको बताउँदै स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा पहिला जस्तो सिधै बजेट नपठाउने बताउँछन्।
गत वर्ष पहिलाका सरकारी कार्यालयको विघटन भएको र नयाँ संरचना नबनेकाले स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा बजेट पठाएको ढुङ्गानाको भनाइ छ । “यसपालि पर्याप्त गृहकार्य भैरहेको छ, अघिल्लो वर्ष हतार हतार थियो,” ढुङ्गाना भन्छन् ।
नयाँ संरचनाको तयारी
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। पुनर्संरचनाका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुङ्गाना अहिलेकै अवस्थामा चुरेको कार्यकारी समिति नरहन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार केन्द्रमा सानो इकाई राखेर प्रदेश तहमा नयाँ संरचना बनाउने तयारी छ।
विभिन्न ७ ठाउँमा उप सचिवको नेतृत्वमा २० जना कर्मचारी रहने गरी चुरे कार्यक्रम कार्वान्यन इकाई राख्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । चुरे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् ।चुरे साझा समस्या भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य विदुर भारती आफूहरू बजेट स्थानीय तहमै पठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । “हामीले बजेट स्थानीय तहमै पठाउनुपर्दछ भनेर कार्यक्रम र बजेट मन्त्रालयलाई दिएका हाैँ, अहिलेसम्म बजेट केन्द्रीय कार्यालयमा छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली बजेट स्थानीय तहमा पठाउने पक्षमा नरहेको भारती बताउँछन् । यस वर्षको वजेट भाषणमा चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गदै पूर्वी, मध्यम र पश्चिम क्षेत्रमा आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यक्रम अगाडी वढाउन रु १ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ। चुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा खोंचहरुमा जल पुनर्भरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११६ पोखरी निर्माण गर्नका लागि वजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको जोडघटाउ
वन तथा वातावरण मन्त्रालय बजेट स्थानीय तहमा पठाउन अनिच्छुक हुनुलाई बजेटसँग उसको स्वार्थ जोडेर हेरिएको छ। समितिका प्रवक्तासमेत रहेका विदुर भारती बजेट सिधै स्थानीय तहलाई पठाउँदा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेटमा चलखेल गर्ने ठाउँ नहुने भएकाले स्थानीय तहमा नपठाएको आरोप लगाउँछन्। राज्य पुनर्संरचनासँगै वनका अधिकार कटौती भएर प्रदेशमा गएको र ठूलो रकम प्रदेशमै जाने भएकाले चुरेलाई आफू मातहत राख्न लबिङ्ग गरेको उनको बुझाइ छ।
हुन पनि वनको ठूलो बजेट परिचालन गर्ने वन विभाग अधिकारविहीन भएको छ। जिल्ला स्थित डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्थाले वनको सम्पूर्ण बजेट तथा कर्मचारी परिचालन प्रदेश वन निर्देशनालय तथा प्रदेश मन्त्रालयमार्फछ हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि बाँकी रहेको चुरेलाई संघकै मातहतमा राखेर बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालयको स्वार्थ रहेको बुझाइ जानकारहरूको छ।
