काठमाडौँ– भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र अन्य मुख्य शहरहरू चेन्नई र हैदरावाद लगायतका २१ शहरमा सन् २०२० भित्रै भूमिगत पानीको स्रोत सुक्ने र यसबाट झण्डै १० करोड मानिसहरू प्रभावित हुने एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
भारत सरकारको नीति निर्माण गर्ने मुख्य निकाय नीति आयोगले तयार पारेको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० सम्ममा भारतको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पानीको पहुँच हुने छैन जसले विकराल समस्या ल्याउने छ ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार दक्षिण एसियामा पछिल्लो समयमा मनसुन एकदमै कमजोर वनिरहेको छ र जसले गर्दा पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन्। आयोगको प्रतिवेन अनुसार झण्डै ६० करोड जनसंख्याले कुनै न कुनै रुपमा पानीको समस्या भोगिरहेका छन्।
सफा र सुरक्षित पानीमा पहुँचको अभावका कारण बार्षिक रुपमा २ लाख मानिसको मृत्यु हुने समेत सो अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०३० सम्म अहिले सप्लाई भइरहेको भन्दा दोब्वर पानीको माग हुने समेत सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ जसले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत असर गर्नेछ।
औसत भन्दा निकै कम पानी यस क्षेत्रमा परिरहेको सो आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस वर्ष पनि निकै पछि कमजोर मनसुन देखिएको छ तर तातो हावा पनि लामो समय चलेको थियो। आन्द्र प्रदेशदेखि विहारसम्म ढिलो मनसुन हुँदा उच्च तापक्रम लामो समयसम्म रहेको थियो जसले गर्दा पानीको तिव्र प्रयोग भयो।
सबैभन्दा वढी पानीको समस्या चेन्नई शहरमा देखिएको छ, जहाँ अब लगभग पानी नै छैन्। तर यस पटक तापक्रम भने झण्डै दुई हप्तासम्म ४१ डिग्री भन्दा बढी रहेको थियो। हजारौ परिवारलाई लामो समयदेखि ट्याङकरबाट पानीको वितरण भईरहेको छ किनभने उनीहरुको घरको पानीको स्रोत पूर्ण रुपमा सुकेको छ।
अघिल्लो वर्ष यो राज्यमा मनसुन वर्षामा झण्डै ६२ प्रतिशतले कमी आएको थियो जसका कारण पानीका स्रोतहरु पलाउन सकेनन्। आगामी अक्टोबर महिनापछि पानी पर्ने र त्यसपछि समस्या केही हल हुने सरकारी अधिकारीहरुको दावी रहेको छ। यस क्षेत्रका मुख्य तालहरू प्नि सुक्दै गएका छन्। पानीको अभाव भएपछि कतिपय स्थानमा स्कुल समेत बन्द भएपछि त्यसो नगर्न सरकारी अधिकारीहरुले निर्देशन दिएका छन्। स्कुलहरुलाई पानीको वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे सोच्न भनिएको छ।
भारतको झण्डै ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको छ र उनीहरू दक्षिण–पश्चिमबाट आउने मनसुनमा निर्भर रहेका छन्। पानी सुक्दै गरेपछि सिंचाई र खानेपानी दुवैका लागि भूमिगत स्रोतहरुको प्रयोग निकै वढेको छ जसले गर्दा तीव्र गतिमा भूमिगत पानी पनि कम हुँदै गएको छ।
बढ्दो जनसंख्या, सिंचाईका लागि बढ्दो पानीको माग र एकदमै कमजोर मौसम यसका मुख्य कारणहरू रहेका छन्। पानीको संकटसँग लड्नका लागि भारतले नयाँ मन्त्रालयको गठन गरेको छ। भारतमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले नयाँ मन्त्रालयले पानीको समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनले परम्परागत पानीका अध्यास र स्रोतहरु हराउँदै गएका कारण पनि पानीको समस्या उत्पन्न भएको दावी गरेका छन्। केही दिन पहिले संसदमा सम्वोधन गदै उनले देशका पानीको बढ्दो समस्यालाई जोडदारका साथ उठाएका थिए । उनले भारतको झण्ढै आधा भुभागमा पानीको समस्या आएको बताएका थिए।
अलजजिरा र एनडिटिभीमा प्रकाशित समाचारमा आधारमा दिपाञ्जली खड्काले तयार पारेको रिपोर्ट।
