काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपाल सहभागी भइसकेको बताउँदै यसमार्फत नेपालले चीन र विश्वका विभिन्न मुलुकसँग रेल तथा सडक कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्धलगायतका विषयमा सहकार्य गर्न चाहेको बताएका छन् । नेपाल—चीन मैत्री समाजको आयोजनामा दक्षिण एसियाको विकासका लागि बेल्ट एन्ड रोड विषयक कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञावलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘बिआरआईमा सहभागी भएका मुलुकले पारस्परिक आर्थिक विकासका लागि मिलेर काम गर्न सक्ने पर्याप्त अवसर छन् । नेपाल पनि यसमा सहभागि भइसकेको छ । आगामी दिनमा हामी चीनसँग रेल तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि बिआरआई फ्रेमवर्कमा काम गर्न गइरहेका छौँ’ उनले भने । बिआरआई अवधारणाका समावेशीता, सुशासन, मुलुकको सार्वभौमिकता र पारदर्शिता जस्ता विशेषता रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले बिआरआई अवधारणा विश्वव्यापि रूपमा विकसित भइसकेको बताए ।
नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्छीले दक्षिण एसिया क्षेत्रले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । ‘चीन—पाकिस्तान आर्थिक करिडोर र श्रीलङ्गकामा हम्बनटोटा बन्दरगाह बिआरआई फ्रेमवर्कभित्र निर्माणाधीन परियोजना हुन्’ उनले भनिन् । उनले पारदर्शिता, अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड र नियम तथा साझा स्वार्थबाट निर्देशित भई बिआरआईमा परियोजनाहरू निर्माण हुने बताइन् । ‘चीनले बिआरआई अघि बढाएपछि कुनै पनि मुलुक ऋणको जालोमा परेका छैनन्’ उनले दाबी गरिन् ।
बङ्गलादेशका सांसद तथा त्यहाँको जातीय समाजतान्त्रिक दलका अध्यक्ष हसनुल हक इनुले बङ्गलादेशले बिआरआई, सार्क, बिमस्टेक जस्ता बहुपक्षीय र क्षेत्रीय फोरममा भाग लिँदै आफ्नो विदेश नीतिलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइरहेको बताए । उनले चीन र भारतजस्ता छिमेकीको विकासबाट लाभ लिन बङ्गलादेशले उनीहरूसँग आर्थिक विकासमा हातेमालो गरिरहेको बताए । आर्थिक कुटनीतिलाई बङ्गलादेशले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।
विश्व व्यवस्था एक धु्रवीयबाट बहुध्रवीय भइसकेको बताउँदै उनले एसिया क्षेत्रका भारत, चीन र रुसजस्ता मुलुकको सहकार्यले यस क्षेत्रले एक्काइसौँ शताब्दीको नेतृत्व गर्न सक्ने तर्क गरे । ‘भारतको एक्ट इस्ट पोलिसी र चीनको बिआरआईबीच सहकार्य हुने ठाउँ छन् । यसमा भारत चीनले मिलेर काम गर्नुपर्छ’ उनले भने । चौथो अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबार राजधानीमा समापन भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक फिलिपिन्स, लाओस र मलेसियाका विदेश मामिला विज्ञहरूले चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्र्तगत अघि बढाएका रेल तथा सडक जस्ता कनेक्टिभिटीका परियोजनाबारे चर्चा गरे । फिलिपिन्सकी विदेश मामिला विज्ञ डार्लेन भि. इस्ट्राडाले बिआरआई फ्रेमवर्कभित्र रही साझा फाइदाका लागि फिलिपिन्स र चीनले आर्थिक विकासमा काम गरिरहेको बताइन् । साथै उनले फिलिपिन्स बिआरआई सहभागिताबाट आउसक्ने आर्थिक, कानुनी र भूराजनीतिक जोखिमबारे सचेत रहेको बताइन् । ‘हामीले आफ्नो मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेका छौँ’ उनले भनिन् ।
मलेसियाकी विदेश मामिला विज्ञ नुर साहदहले महाथिर मोहम्मद सत्तामा फेरि आएपछि बिआरआईअन्र्तगत चिनियाँ लगानीका केही परियोजनामा सरकारले समीक्षा गरेको भए पनि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध बृहत् र गहन रहेको बताइन् । ‘हाम्रो चीनसँग वैदेशिक लगानीलगायतका आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य उत्तिकै मजबुत छ । हामी चीनलाई नकार्न सक्दैनौँ’ उनले भनिन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकले बिआरआईबाट पर्याप्त लाभ लिने अवसर रहेको बताए । ‘तर हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ चुक्नु हुँदैन’ उनले भने । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार र सडक रेलजस्ता कनेक्टिभिटीका माध्यमको अभाव रहेको बताउँदै चीनसँगको सहकार्यले त्यसका लागि सहयोग पुग्ने बताए ।
लाओसका आर्थिक मामिला विज्ञ भन्स्या सयाभोङ्ले बिआरआईअन्र्तगत लाओस—चीन रेल परियोजना निर्माणबाट दुबै देशले लाभ लिइरहेको बताए । ‘तर हाम्रो अनुभवले रेलजस्ता ठूला परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको सहभागिता र चासोलाई राम्ररी सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखाएको छ’ उनले भने ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतअन्र्तगत सिचाङ् मिन्जु विश्वविद्यालयका दक्षिण एसियाली मामिलाका प्राध्यापक डि फ्याङ्गोले चीन र नेपालबीच आर्थिक सहकार्य गहन हुँदै गएको बताए । । उनले भारतको नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकप्रति रहेको बडप्पनपूर्ण व्यवहारले चीनसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने गरेको बताए । ‘नेपालले आफूलाई एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ घनिभूत बनाउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
पाकिस्तानकी विज्ञ हिना अस्लमले पाकिस्तान—चीन आर्थिक करिडोर (सिपेक) का माध्यमबाट पाकिस्तानले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिइरहेको बताइन् । उनले समुन्द्री बन्दरगाह निर्माण, रेल र सडक, ऊर्जा परियोजना निर्माणबाट पाकिस्तान विकासको पथमा अघि बढिरहेको बताइन् । ‘तर भारतसँग कस्मिरबारे रहेको विवाद अनि अफगानिस्तानमा बढ्दो असुरक्षा जस्ता कुराले यो सिपेक परियोजनालाई केही असहजता हुनसक्छ’ उनले भनिन् ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालले चीनसँग रेल र सडक कनेक्टिभिटी बढाउन बिआरआई फ्रेमवर्कमा काम गरिरहेको बताए । तर उनले नेपालका तर्फबाट बिआरआईका परियोजना अघि बढाउन ढिलो भइरहेको स्वीकार गरे ।
