काठमाडौँ – सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५’ अपूर्ण भएको भन्दै यस विषयमा विस्तृत छलफल गरेर मात्र अघि बढ्न वातावरणविद तथा सराेकारवालाहरूले माग गरेका छन्।
शुक्रबारको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा सांसद तथा वातावरणविद्को समूहले प्रस्तावित विधेयकले वातावरण क्षेत्रका धेरै विषय नसमेटेकाले विस्तृत रुपमा छलफल गरेर मात्र पारित गर्न माग गरेको हो।
समितिको सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा वातावरविद् सनोत अधिकारीले वातावरण क्षेत्रको समस्या क्वीन्टलमा भएपनि विधेयकमा समेटिएका विषय एक दुई किलोको मात्र भएकाले परिमार्जन गरी विस्तृत छलफलपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
बैठकपछि हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले वातावरण विभागलाई पर्याप्त अधिकार नदिएकाले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताए।
वातावरण विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय विषयहरू अपूर्ण भएको र त्यसमा धेरै विषय समेटिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘मन्त्रालयमा वातावरणविद् एक जना पनि छैनन्’ उनले भने, ‘ विधेयक बनाउँदा वातावरणविद् बिनै बनाइएको छ। यसरी बनाउँदा धेरै नै त्रुटीहरू देखिएको छ।’
यसका साथै समितिको बैठकमा सांसदहरूले वातावरण विधेयकमा धेरै विषय समावेश गर्न बाँकी रहेकाले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय बढिरहेको नदीजन्य पदार्थ दोहनको विषय विधेयकमा समेटिनुपर्ने उनको धारणा छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनर्गठन गरिएको वातावरण संरक्षण परिषद गठन भएको तीन वर्ष भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बसेको छैन। यसअघिको परिषदको बैठक पनि दशौं वर्षसम्म भएको थिएन । कहिल्यै प्रभावकारी हुन नसकेको परिषद विघटन गरेर वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरूको सहभागितामा योग्यता प्रमाणीकरण परिषद गठन गर्नुपर्ने अधिकारीले सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी अर्का वातावरणविद केसी पौडेल विधेयकमा उल्लेख गरिएका विषय अपुग भएकाले धेरै कुरा थप्नु पर्ने औल्याउँछन्। विधेयकमा उल्लेख गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको ‘अडिट’ प्रस्तावकले नै गर्ने भन्नेमा सरकार आफैँले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण विविध समस्या श्रृजना भइरहेकोमा यसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘जलवायु परिवर्तनले वातावरण क्षेत्र, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधतामा धेरै नै प्रभाव पारिरहेको छ। यस विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै संस्थागत संरचनाको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका साथै वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने विशुद्ध प्राविधिक परिषद् गठन गरी त्यसलाई आर्थिक रुपमा सवल र अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्छ।’
यसका साथै जलवायु परिवर्तन र वातावरणको मुद्दा उठाउन पालिकास्तरमै वातावरण निरीक्षक तथा विज्ञ चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा छ। प्लास्टिकजन्य फोहोरको विषयमा विधेयकमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरिएकाले यस विषयलाई समावेश गरी नीति नियम बनाउने पर्ने उनको सुझाव छ।
