काठमाडाैँ—दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनामा संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजना अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको आजको बैठकले प्राधिकरणले पेश गरेको नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान र कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
२०७३ साल वैशाखमा तयार पारिएको विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बजेटको सीमालाई ध्यान दिएर खानेपानी, सडक, पुल लगायत सरकारका नियमित निकायहरुबाट गरिने पुनर्निर्माण र गैरसरकारी संस्थाहरुबाट गरिने पुनर्निर्माणको बजेट कटाइ प्राधिकरणमार्फत गरिने पुनर्निर्माणमात्र कार्यक्रम मात्र समावेश गर्दा उक्त संशोधित बजेट तयार भएको जानकारी दिए।
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को अन्त्यसम्म २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ज्ञवालीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा ‘फाइनान्सियल ग्याप’ रहेको भन्दै थप स्रोत जुटाउनका लागि अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरुसँग परामर्श जारी रहेको बताए।
यस्तै बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापन कार्यको स्थानीयकरण, सामाजिक आर्थिक तथा जीवीकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन, परम्परागत सम्पदा बस्ती तथा शहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माण एवं पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी अभिलेखिकरणमा थप सहयोग गर्न दातृ निकायहरुलाई आग्रह गरेको थियो । सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन आचारसंहितालाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहसम्म लागु गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
साथै नेपालले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना प्राप्त गरेको उपलब्धी, अनुभव र सिकाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पुर्याउन आगामी वर्ष पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने भएको छ । ‘दातृ निकायहरु समेतको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नमूनायोग्य काम भएका छन् । ती कार्यहरुलाई स्थापित गर्न र सिकाइको आदानप्रदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएका हौं । वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको होइन’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने।
