काठमाडौँ— संघीय संसद, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा एयरपोर्ट सिटी आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहितकोस्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
समिति सभापति दिलसद,कुमारी रावल (पार्वती) ले सोमबार सोमबार राष्ट्रिय सभासमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा एयरपोर्ट सिटी निर्माण नगरेमा रुख कटान धेरै नहुने उल्लेख छ।
९ जेठ ०७५ मा स्वीकृत विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा विमानस्थलले ओगट्ने क्षेत्रफल ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर रहेको उल्लेख छ। जसमध्ये १ हजार ९ सय हेक्टरमा आधारभूत संरचना बन्ने छ। ७ हजार ९ सय ६९ दशमलव ३७ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ, भने ६२ दशमलव ४२ हेक्टरमा सुकुम्बासी बसोबास र बाँकी ९ हेक्टरमा निजी बसोबास रहेको छ। उक्त विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने १ हजार ४ सय ९४ घरपरिवार रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।
फलतः संसदीय समितिले विमानस्थल वरपरका स्थानीय तहलाई व्यवस्थित एवम् आधुनिक ढङ्गले शहर बसाउन लगाएमा एयरपोर्ट सिटीको आवश्यकता नहुने र अनावश्यक रुपमा रुख कटानसमेत नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।
यद्यपि,हाल एयरपोर्ट सिटीको लागि छुट्याइएको जमिन आयोजनाको नाममै सुरक्षित राखी सो जग्गा आयोजनाको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन अयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विमानस्थल बनाउँदा २४ लाख रुखबिरुवा कटान गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि संसदीय समितिले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। इआइएले भनेझै विमानस्थलले ओगट्ने क्षेत्रको ९० प्रतिशत जग्गा जंगल क्षेत्रमा पर्ने भए पनि २४ लाख रुख काट्नुपर्छ भन्नेमा सत्यता नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । संसदीय समितिले सोधभर्ना बापत विरुवाको सम्बन्धमा योजना पेश गर्न उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मै स्वीकृत गर्न पनि भनिएको छ।
