काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट बनाउन लागिएको रेलमार्ग तथा हुलाकी सडक नबनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले बुधबार निकुञ्जभित्रबाट रेलमार्ग र सडक बनाउन नपाइने गरी परमादेश जारी गरेको हो।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत उक्त क्षेत्रमा सडक तथा रेलमार्ग बनाउन लोपोन्मुख वनस्पति, वन्यजन्तुलगायतलाई असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले बताए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक वा रेलमार्ग निर्माण गर्दा जैविक विविधता जोखिममा पर्ने भन्दै २०६८मा कानुन व्यवसायी जगन्नाथ मिश्र, धनञ्ज्य खनाल, अच्युतराज बुढाथोकी र रामचन्द्र सिम्खडाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
रिट दर्ता भएको करिव दश वर्षपछि भएको फैसलामा सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ ।
