वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरणका मुद्धा टोलटोलका मुद्धा बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) र स्वच्छ ऊर्जा नेपालको आयोजनामा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि वातावरणका मुद्धा टोलटोलका मुद्धा बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
‘नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसको प्रत्याभूतिका लागि पनि वातावरणका मुद्धा टोलटोलका मुद्धा हुनुपर्छ ।’
‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउँ’ भन्दै निवेदन आउन थालेकाले र अबको एक वर्षपछि वातावरणमा देखिएका जन गुनासो समाधान हुने र यसका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा मन्त्री वस्नेतले गरे ।
‘आजको दिनमा जुन प्रदूषणका विषयमा गुनासो आईरहेका छन् अवका दिनमा त्यस्ता गुनासा आउन नदिन एउटा संकल्प गरौं’मन्त्री बस्नेतले भने ‘अबको एक वर्षमा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले र नेपालीले त्यस्ता गुनासो गर्ने स्थिति रहदैन ।’ मन्त्री बस्नेतले विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्दा वातावरणलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने वताए ।
जलवायू परिवर्तनसम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्ने योजनामा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक तयारी भैरहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । उनले वातावरणमा सबै मुद्धा समेटिने गरेर एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन लागेको समेत जानकारी दिए ।
‘हाम्रा राष्ट्रिय एजेण्डाले पनि जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हामीले राष्ट्रिय एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छौ’मन्त्री बस्नेतले भने ‘प्रदूषणमुक्त नेपाल बनाउने अभियानलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
कार्यक्रममा नेफेजका अध्यक्ष अर्जुन ढकालले संविधान अनुसारको संघीयताको ढाँचामा आर्थिक संरचना तयार गर्दा वातावरणका मुद्दा पेचिलो देखिने भन्दै यस सम्बन्धमा सबै तहमा आवश्यक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्वच्छ ऊर्जा नेपालका अध्यक्ष भरत बस्नेतले वातावरण संरक्षणका कार्य नेपाली समाजमा पराम्परागतदेखि नै हँुदै आएको उल्लेख गर्दै अहिले यो मुद्दालाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुको विकल्प नभएको वताए । वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले मुलुक संघीयतामा जाँदा वातावरण संरक्षणका कार्य स्थानीय तहले गरे पनि यसको नेतृत्व संघले नै गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद लम्साल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यले संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति राखेका थिए ।
