नेपालगञ्ज– १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि तीनै तहको सरकारले संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कार्यशालाले १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो।
विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर नेपालगञ्जमा दुईदिनसम्म चलेको राष्ट्रिय कार्यशालाले प्रत्येक स्थानीय तहमा मौसम सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको विषयलाई सबै तहका सरकारहरुले प्रवद्र्धन गर्ने, यातायात, ठूला उद्योग र पूर्वाधार निर्माणबाट हुने वायु प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नीति, योजना र कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गर्ने लगायतको १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो।
कार्यशालामा प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सरकार र स्थानिय निकायका प्रतिनिधिले घोषणा पत्रको मस्यौदामा सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझावहरूलाई समेट्दै घोषणा पत्रलाई १४ बुँदाबाट १७ बुँदामा पुर्याइएको हो । कार्यशालाका सहभागिहरुले चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता एवम् नीति बनाउन सुझाउँदै घोषणा पत्रमा चुरे संरक्षणको पाटो समेटन सुझाव दिए ।
कार्यशालाको समापन समारोहमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा तात्काल तीनवटा कार्यदिशा तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले प्राकृतिक चक्र अनुकूल जीवनपद्धतीमा अनुकूलन ल्याउन, स साना गतिविधिबाट पर्ने जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनिकरणको उपाय अपनाउन र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन बहस र छलफल चलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता, सुझाब र प्रतिबद्धताले काठमाडौं बाहिर गरिएको कार्यशालाको उद्देश्य पूर्ति भएको दाबी गरे ।
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी कार्यशालामा विकास निर्माण, वन, वातावरण तथा कृषि क्षेत्रका विद्ले ११ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विज्ञहरुले राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा विपद् आइसकेपछि खर्च हुने हुँदा जोखिम न्यूनीकरणमै खर्च गरेर विपद आएपनि क्षति नहुने अवस्था बनाउन सुझाव दिए ।
