काठमाडौँ – सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। पहिले नै तय भइसकेका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको उक्त बजेट वत्तव्य लेखन शुरु भइसकेको छ। तर, वातावरणसँग सम्बन्धित कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाहरू भने उक्त नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणीय मुद्दाहरू कम समेटिएको र यो बजेट आउँदा पनि वातावरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई कम सम्बोधन हुने बताउँछन्।
यसै परिवेशमा हाकाहाकीकर्मी शालिक भट्टले आगामी बजेटमा वातावरणसँग सम्बन्धित कुन–कुन विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर वातावरणविद्सँग कुरा गरेका छन्।
स्वच्छ उर्जाको विषय सम्बोधन हुनुपर्यो : मञ्जित ढकाल
अहिले विश्व नै स्वच्छ उर्जाको विषयमा चर्चा गरिरहेको छ। त्यसैले आगामी बजेटले स्वच्छ उर्जाका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथै केही वर्ष पहिले जलवायु परिवर्तनको बजेट कोड भनेर शुरु गरिएको थियो। त्यसमा के कति खर्च भयो त्यसको पारदर्शिता हुनुपर्यो। हामी अहिले कार्वन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ, यसलाई सरकारी तवरबाटै बजेट छुट्याएर विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। पेट्रोलिय पदार्थको प्रयोगलाई घटाएर विद्युतीय उर्जाको विकास गर्न सक्ने हो भने वातावरण स्वच्छ हुनुका साथै आर्थिक व्ययभार पनि कम हुन्छ।
जलवायू प्रदूषण तथा भूसंरक्षणको विषय समेटिनुपर्छ : बटुकृष्ण उप्रेती
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पानी तथा वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा खासै चासो दिइएको देखिँदैन, यो विषय निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरलाई उर्जामा परिणत गर्न सकेदेखि वातावरण स्वच्छ हुनुका साथै हामी आर्थिक रुपमा सवल पनि बन्छौँ त्यसैले यो क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथै ग्रामीण भेगमा डोजरको प्रयोग बढेको छ। त्यसले गर्दा भूमी प्रदूषण पनि बढिरहेको छ। त्यसैले भूसंरक्षणको विषयलाई यसपालीको बजेटले सम्बोधन गरोस।
धुलो तथा धुवाँबाट मुक्त हुने कार्यक्रम चाहियो : डा. विनोद भट्ट
देशका अधिकांश शहरी क्षेत्र धुलो तथा धुवाँबाट आक्रान्त छ। यसको मुख्य कारण भनेको सडक नै हो। जहाँतहीँ सडक बिग्रेका छन् अनि धुलो उडिरहेका छन्। यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीबाट पनि धुवाँ निस्किरहेको छ। यसले वातावरणलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पारिरहेको छ त्यसैले यस्ता सवारीका प्रयोग नगरेर विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्छ । यो बजेटमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकथा दिइयोस।
नदीजन्य प्रदूषणको विषय समेटिनुपर्छ : डा. प्रभु बुढाथोकी
सरकारले अन्य क्षेत्रमा राम्रा राम्रा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि नदीजन्य प्रदूषणको विषयमा भने केही बोलेको छैन्। देशका विभिन्न नदीहरूमा फोहोर फालिएको छ। ढल त्यतिकै मिसाइन्छ। अन्य फोहोरहरू पनि त्यतिनै मात्रामा छन्। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले बजेट छुट्याएर छुट्टै कार्यक्रम गर्नुपर्छ। योसँगै नदीका बालुवा उत्खनन्को विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अहिले नेपालमा सबैले भोग्दै आएका समस्या मध्येको मुख्य हो वायु प्रदूषण। देशका प्राय शहर धुलो तथा धुवाँले आक्रान्त छ। यसलाई कम गर्न सरकारले बजेट छु्ट्याएर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
