काठमाडौँ— स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी मौलिक हकमा रहेकोमा अब खानेपानी प्रदूषण गर्नेलाई दण्डजरिवाना गरिने भएको छ।
संघीय संसदमा पेश भएको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास र फोहोरको व्यवस्थापनलाई समेटेको छ।
पानीका मुहान तथा जलाधार क्षेत्र प्रदूषित गर्ने, फोहोरपानी सीधैँ नदीनालामा मिसाउने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला खानेपानी मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न विधेयक अगाडि बढाएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा जलाधार क्षेत्रभित्र पानी प्रदूषित गर्न नपाइने, पानीको परिमाण वा बहावमा असर गर्न नहुने उल्लेख छ। त्यस्तै, तोकिएको मापदण्डविपरीत मानव मलमुत्रसहितको वा अन्य फोहोरपानी सीधैँ नदी, खोला, ताल, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाएमा दण्डजरिवानाको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। ती कसुर गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
खानेपानीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको दायित्वभित्र राखिएको छ। खानेपानी सेवा तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रकृतिका ठूला तथा जटिल आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित आयोजना, बहुउद्देश्यीय फोहोरपानी प्रशोधन आयोजना, एउटा जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको पानी अर्काे जलाधार क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने आयोजना संघीय सरकार मातहत हुनेछन्।
प्रदेश सरकारले फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा प्रशोधनसम्बन्धी आयोजना, एक प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने आयोजना हेर्नेछ, भने आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन, साना खानेपानी आयोजना सञ्चालन, मर्मत सम्भार स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र राखिएको छ।
खानेपानीको गुणस्तर संघीय सरकारले तोक्ने छ, भने मापदण्ड प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ—आफ्नो क्षेत्रका लागि तोक्न सक्ने छन्। मापदण्ड अनुसारको खानेपानी उपलब्ध नभए उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख भए पनि क्षतिपूर्तिको मापदण्ड उल्लेख गरिएको छैन।
प्रस्तावित विधेयकमा खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिने, सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिने तथा नियमन गर्ने अधिकार तीनवटै सरकारलाई दिइएको छ।
