काठमाडौँ – २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा फस्टाएको व्यवसाय थियो, ढुंगा गिट्टीको व्यापार। चुरे–महाभारत हुँदै बग्ने खोला नदीका नदीजन्य वस्तुहरू निर्वाध रूपमा भारत निकासीले चुरे विनासको अवस्था उत्पन्न भएपछि चुरे संरक्षणको विषयले प्रवेश पाएको थियो।
मेसिनरी औजारको प्रयोग गरी दैनिक हजारौँ गाडी नदीजन्य वस्तुहरू भारत निकासी गर्दा नेपालका खोलानाला गहिरिएर आन्तरिक प्रयोगका लागि समेत नदीजन्य वस्तुहरूको अभाव निम्तिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसहित संरक्षणकर्मी तथा वातावरण क्षेत्रका अभियन्ताहरूको विषेश पहलले चुरेको संवेदनशीलताका विषयहरू बहिर ल्याइ चुरे बचाउ अभियानको सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयअन्र्तगत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आव २०६६/०६७ बाट सुरु गरेको थियो। चुरे संरक्षण सुरु भएको १० वर्ष पूरा भएको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिका पूर्व सदस्य डा नागेन्द्र यादव जुन उद्देश्यका साथ चुरे संरक्षणको अभियान सुरु गरिएको थियो, उक्त उद्देश्य अनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन्। “गिट्टी ढुंगाको अवैध उत्खनन्लाई मात्र चुरेको कार्यक्रम शुरु गरिएको थिएन, चुरेलाई हराभरा बनाउन चुरे संरक्षण अभियान सुरु गरिएको थियो,” नेपालको वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा लामो समय विताएका यादव भन्छन्।
दश वर्षको समीक्षा
चुरे संरक्षण गर्ने विषय आफैँमा नराम्रो थिएन। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक श्रोतसाधन समितिले देशभर गरेको अनुगमनमा समेत चुरे दोहन भएको निष्कर्ष निकालेपछि अभिायान सुरु गरिएको थियो। यद्यपि संरक्षणका नाममा चुरेमा छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सुरुदेखि नै विरोध थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरे पनि चुरे संरक्षण गर्ने विषयलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिए र विरोध, विरोधमै सीमित हुन पुग्यो । तर, यो दश वर्षमा चुरे संरक्षणका नाममा भएका गतिविधिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको उठान गर्नु यो आलेखको उद्देश्य हो।
कानुनी रूपमै समस्या
केही विशेष ठाउँहरूमा कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई २ असार २०७१ मा राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति गठन गरी वातावरण ऐन २०५३ अनुसार चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका ३६ जिल्लाका चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछ। चुरे संरक्षण गर्ने विषय आफैँमा महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि यो विषय केही कारणले गर्दा शुरुमै विवादमा पर्न पुग्यो । कारण हो, वातावरण संरक्षण ऐनमा टेकेर चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिनु । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० ले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएका ठाउँहरूमा सडक निर्माण, रुख कटान, मानव वस्ती, विद्यालय निर्माण लगायतलाई बन्देज गरेको छ। जुन कानुनमा टेकेर चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो, त्यसको कार्वान्यन भएको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना पनि चुरे गठन आदेशको विषयमा कानुनी समस्या रहेको स्वीकार गर्दछन्। उनका भनाइमा प्रस्तावित वन ऐन २०७५मा त्यसलाई सच्चाउने प्रयास गरिएको छ।
सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार अहिले पनि चुरेमा ५० लाख मानव बस्ती छन्। ३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता छन्। मन्दिर तथा सडक निर्माण लगायतका काम अहिले पनि रोकिएका छैनन्। एकातिर सरकारले संरक्षण ऐन अन्र्तगत चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने अर्कोतर्फ त्यही ठाउँमा वन ऐन अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू पनि गरिरहेको छ। यी दुवै आफैँमा मिल्दाजुल्दा छैनन्। जुन ऐनका आधारमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, त्यसअनुसार त्यहाँ बसोबास गर्ने ५० लाख मानिस अवैधानिक हुन्। तर चुरेमा बसोबास गर्ने ५० लाख मानिसलाई त्यहाँबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि सरकार छैन्। त्यसैले कानुनी रूपमै चुरे घोषणा सुरुमै विवादित हुन पुग्यो। तर, पनि चुरेको संरक्षणमा भएको यो प्रयासलाई सबै क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। केही विवाद उत्पन्न भएपनि यसको महत्वबारे सबै जानकार नै छन्। “मानव विहीन चुरेको कल्पना गर्न सकिंदैन, कानुनी रुपमा भएका समस्यालाई सुल्झाउँदै व्यवहारिक रुपमा संरक्षणका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ ,” ढुंगाना भन्छन्।
चुरेको राजनीति
चुरेमा जोडिएको राष्टपति र तराई तथा मधेशको नामले चुरेको महत्वलाई दर्शाउँछ। तर चुरेमा राष्ट्रपति र मधेशलाई जोडेर त्यसलाई राजनीतिक विषय बनाइएको बुझाइ एकथरीको छ। जसले गर्दा पनि चुरे विवादरहित हुन सकेको छैन्। विवादको चुरो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसम्म जोडिन्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुरप्रसाद भण्डारी सामुदायिक वनको भूमिकालाई कमजोर बनाउनका लागि चुरेको अवधारणा ल्याइएको आरोप लगाउँछन् । “चुरेको संरक्षण गर्न होइन, सामुदायिक वनको भूमिकालाई कमजोर बनाउन चुरेमा राजनीति गरिएको हो,” भण्डारी प्रश्न गर्दै भन्छन् “चुरे विकास समितिले कहाँ चुरे संरक्षण गरेको छ ? समिति त भजाउने नाम मात्र हो ।”
नेपालको वन संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको योगदानलाई कम आँक्न सकिँदैन । तर, सामुदायिक वनको नेतृत्व छनोटमा विगतदेखि हुँदै आएको राजनीति र त्यहाँबाट एउटा विचारधाराको समूह बाहिरिनुको परिणाम चुरेमा आएर पोखियो । सामुदायिक वनमा एउटा समूहको मात्र वर्चस्वले गर्दा त्यहाँबाट असन्तुष्ट भएर बाहिरिएको समूह कुनै न कुनै रूपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँग बदला लिन चाहन्थ्यो । उक्त समूहले तत्कालीन महासंघको नेतृत्वसँग बदला लिनको लागि चुरेलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सफल भयो । महासंघका सचिव भण्डारी भने महासंघबाट राजनीति आस्थाका आधारमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गराउने काम नभएको दाबी गर्दछन्। “महासंघमा प्रजातान्त्रिक रुपमा पदाधिकारी र सदस्य छनोट हुन्छन, जित्ने नेतृत्वमा रहने हो, राजनीतिको कुनै गन्ध नै हुँदैन,” उनी भन्छन्।
जसले गर्दा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाएर उक्त समूहले चुरेलाई संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गराए। तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको राजनीति जे भएपनि चुरेको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो र यसलाई जसरी पनि अगाडि बढाउन आवश्यक छ। उनीहरू सफल हुन पुगे। जसले गर्दा चुरे भर्सेस सरकार अहिलेसम्म पनि दुई कित्तामा छन्। दुई पक्षको विवादले गर्दा चुरेका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू समेत ओझेलमा परेका छन्। यसमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गहन रुपमा सोच्न आवश्यक छ।
