काठमाडौँ- नेपालमा प्रेस काउन्सिल स्थापना भएको झण्डै ३ दशकपछि प्रेस काउन्सिलको आधारभूत सिद्धान्तको विषयमा पुनः बहस हुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
२०४८ सालमा आएको प्रेस काउन्सिल ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरेर त्यसलाई अझ प्रगतिशील बनाउनुपर्ने हो तर, प्रेस काउन्सिलको मुल मर्मविपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको छ ।
प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल भनी नामाकरण गर्न सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकका केही प्रावधानहरू प्रेस काउन्सिलको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरीत छ । विश्वभर नै प्रेस काउन्सिलको स्थापना पत्रकारिताको मापदण्ड स्थापित गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न स्थापना हुने हो, नकी प्रेसलाई दण्डित गर्न ।
केही मुलुकका सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न प्रेस काउन्सिलको नाम दुरूपयोग गरेका हुनसक्छन् तर, त्यो स्थापित विश्वव्यापी मान्यता होइन र ति मुलुकबाट हामीले सिक्ने होइन् । हामीले हेर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकका प्रेस काउन्सिल र तिनको स्वायत्तता् ।
प्रेस काउन्सिलको उदेश्य हो, मिडिया आफैँले आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने र गल्ती एवं कमजोरी पाइएमा त्यसलाई आफैँले सच्याउने । अनि यो लामो समयदेखि विकास र विस्तार हुँदै आएको अभ्यास हो ।
प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग रोक्नका लागि कानुनी कारवाही मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यसका लागि स्वस्फूर्त स्वनियमन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अवधारणको जगमा प्रेस काउन्सिल रहेको हुन्छ । त्यसैले काउन्सिललाई पत्रकारको नैतिक बन्धनको रुपमा रहेको पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । अथवा, पत्रकार आचारसंहिताको माध्यमले पत्रकारिता क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिलको स्थापना हुने हो । कतिपय सन्दर्भमा कानुन भन्दा आचारसंहिता प्रभावकारी हुन्छ भन्ने जगमा यो उभिएको हुन्छ ।
कानुनी कारबाहीका सम्बन्धमा विभिन्न अन्य निकाय र नियम हुन्छन्, प्रेस काउन्सिल चाहिँ फरक प्रयोजनका लागि स्थापना भएको हो । प्रेस काउन्सिल र अदालतको बीचमा केही आधारभूत भिन्नता रहेका छन् तर प्रस्तावित विधेयकले काउन्सिललाई अदालतको जस्तै दण्ड सजायको अधिकार दिएको छ ।
सर्वप्रथम स्वीडेनमा सन् १९१६ मा प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको थियो । स्वीडेनको प्रेस काउन्सिलबाट धेरै अन्य देशले पनि प्रेरणा ग्रहण गरे । सन् १९५३ मा बेलायतमा स्थापना भएको प्रेस काउन्सिल त झन् संसारभरिका लागि नै उदाहरण बन्न गयो । भारतमा पनि १९५४ मा स्वायत्त प्रेस काउन्सिलको स्थापना भयो तर संकटकालको समयमा त्यसलाई निलम्वन गरियो । सन् १९५४ मा जर्मनीले प्रेस काउन्सिलको स्थापना ग-यो ।
प्रेस स्वतन्त्रताको दु्रूपयोग त्यतिबेला रोक्न सकिन्छ जतिबेला प्रेस स्वयंलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार एवं मर्यादित बनाइन्छ । कानुन कार्यान्वयनको माध्यमले प्रेस स्वतन्त्रता दुरूपयोगका घट्ना न्यून भएको एकदमै कम उदाहरण छन् । त्यसैले प्रेस क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने हो भने प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ ।
हामीले चाहिँ २०४८ सालदेखि नै एकपछि अर्काे गल्ती गदै आएका कारण अहिले सरकार नियन्त्रणका लागि अझ एक कदम अगाडि बढेको देखिन्छ । खासमा हामीले सरकारलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत् हस्तक्षेपको बाटो खोलिदियौँ जुन गल्ती भयो । काउन्सिलले प्रतिवेदन सरकारलाई होइन, कि राष्ट्रपति वा संसदलाई बुझाउने प्रावधान राख्नुपर्ने थियो । नियुक्तिको सवालमा पनि हामीले सरकारलाई अझ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिने काम ग-यौँ । अहिले प्रस्तावित विधेयकमा त झन् त्यो अधिकार सचिवलाई दिइएको छ । यति मात्र होइन्, प्रेस काउन्सिललाई हामीले पत्रिका वर्गीकरणको अधिकार दिएका छौ, यसबाट पनि विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् ।
पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पनि अन्य कुनै स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी आर्थिक र अन्य स्रोत साधनको लागि समेत मन्त्रालयमा निर्भर हुनुपर्ने अहिलेको परम्पराको अन्त्य नगरी प्रेस काउन्सिल स्वायत्त र जिम्मेवार बन्न सक्दैन । वास्तवमा २०४७ सालपछि सूचना र सञ्चारमन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी भयौँ र त्यही हाम्रो गल्ती भयो ।
अर्काेतर्फ, कानुनमा स्वायत्तता दिइए पनि काउन्सिललाई बजेट र मानव स्रोतसाधनको हिसावले नियन्त्रणमा राख्ने काम भयो जुन स्वायत्ततामाथिको आक्रमण थियो । उसो त हामी पत्रकारले पनि अवसरको लागि राजनीतिक पहुँचका आधारमा र भागवण्डाको आधारमा काउन्सिलमा जाने परिपाटीको निर्माण ग¥यौँ ।
त्यसैले सरकारले काउन्सिललाई अन्य सरकारी सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिभन्दा फरक ढंगले हेरेन । राजनीतिक नेता र प्रशासन तहमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई लाग्दो हो, सञ्चारग्राममा भएको सूचना विभागमा हाम्रो नियन्त्रण छ, न्यूनत्तम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा हाम्रो नियन्त्रण छ, राससमा छ, यो प्रेस काउन्सिलमा चाहिँ किन नियन्त्रण नहुने ? हो यहीँ छ समस्याको जड। कि नियत खराब छ कि प्रेस काउन्सिलको आधारभूत ज्ञानको अभाव छ ।
यतिबेला मिडिया काउन्सिलको विधेयकको सम्बन्धमा अझै पनि हामीले बृहत र निर्णायक छलफल गरिरहेका छैनौं । पत्रकार महासंघले यसका विषयमा व्यापक छलफल अगाडि बढाइरहेको छ । यतिबेला चुनौति मात्र होइन, मिडिया क्षेत्रका लागि प्रेस काउन्सिललाई व्यापक रुपमा सुधार गर्ने अवसरको ढोका समेत खुलेको छ । अब प्रेस काउन्सिल कस्तो ? यसका पदाधिकारीको नियुक्ति कसले र कसरी गर्ने ? अनि यसको बजेटको विनियोजन कसले गर्ने ? कसलाई प्रतिवेदन बुझाउने ? लगायतका विषयमा व्यापक बहसको आवश्यकता छ ।
पत्रकार महासंघको दायित्व ऐनको विरोधसँगै यसको वैकल्पिक मस्यौदा समेत तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने र जनमत जुटाउने हो । वास्तवमा प्रेस काउन्सिलको गठन र काम कर्तव्यको संविधानमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक थियो, त्यसमा हामी चुकिसकेका छौँ । यति धेरै आयोग र निकाय गठन हुँदा प्रेस काउसिन्सल जस्तो महत्वपूर्ण निकायको बारेमा संविधान निर्माणको बेला कुनै पनि छलफल भएन ।
यति मात्र होइन, कतिपय मुलुकमा सरकारले गठन गर्ने प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र नहुने भएकाले मिडिया हाउस आफैँले लगानी गरेर प्रेस काउन्सिल गठन गर्ने परिपाटी समेत रहेको छ । यसको अर्थ हो प्रेसले आफ्नो लागि आफैँ आचारसंहिता बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने हो । यसले मिडियालाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्दछ ।
प्रेस काउन्सिलको भूमिका विश्वव्यापी रुपमा एकदमै स्पष्ट छ जसको बारेमा धेरै बहसको आवश्यकता नै पर्दैन, खाली हामीकहाँ नियन्त्रणको मानसिकता रहेको छ । प्रेस काउन्सिलको बारेमा गहन जानकारी भएका प्राज्ञिक व्यक्ति र पत्रकारको पनि अभाव छैन तर, हामी राजनीतिक नियुक्ति खानको लागि प्राज्ञिक रुपमा समेत बोल्ने आँट गरिरहेका छैनौँ ।
स्पष्ट छ, पत्रकारले कुनै गम्भीर गल्ती गरेमा अथवा अरुको चरित्र हत्या गरेमा अन्य कानुनहरु आकर्षित हुन्छन् । पत्रकारलाई कानुन लाग्दैन् भन्ने होइन लाग्छ तर प्रेस काउन्सिल मार्फत पत्रकारलाई कानुनी कारवाही गर्ने होइन । प्रेस काउन्सिलले त मिडियाको सम्बन्धमा सरकारलाई सुझव दिने र जनता र प्रेसको विचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने हो ।
